मुंबई — राज्यातील बांधकाम प्रकल्पांसाठी उत्खननातून निघालेल्या गौण खनिजाचा त्याच ठिकाणी वापर केल्यास रॉयल्टी आकारली जाणार नाही, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. तसेच बिगरशेती (NA) परवान्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करून ती दहा दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. क्रेडाई (CREDAI) प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर मंत्री बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. बांधकाम क्षेत्राशी […]