ज्याप्रमाणे जागतिक बँक महाराष्ट्राला शिस्त लावते, तशीच शिस्त राज्य स्वतःच्या बँकांकडे का लावत नाही? X : @vivekbhavsar मुंबई: पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने संसदेत महाराष्ट्राच्या परकीय कर्जांचे संपूर्ण स्वरूप उघड केले आहे.
८ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार, पंधरा हजार कोटींच्या कर्जास मान्यता राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून पंधरा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास
