भाग १२

प्रस्तावना : प्रकल्प संपला, पण कर्ज कायम

जून 2024 मध्ये वर्ल्ड बँकेने अधिकृतरीत्या पोक्रा – महाराष्ट्र प्रकल्प (Maharashtra Project on Climate Resilient Agriculture) बंद केला. बँकेच्या कागदोपत्री सर्व अहवालांमध्ये हा प्रकल्प “सॅटिस्फॅक्टरी” म्हणजे समाधानकारक ठरला. लाखो शेतकरी प्रकल्पात सामील झाले, महिलांच्या उत्पन्नात वाढ झाली, हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी झाले अशी चमकदार आकडेवारी मांडली गेली.

पण प्रत्यक्षात महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना आणि करदात्यांना आता पुढील अनेक वर्षे व्याज, शुल्क आणि हप्ते फेडत बसावे लागणार आहेत. अधिकृत मंजूर कर्ज 420 दशलक्ष डॉलर्स इतके असले तरी, प्रत्यक्ष खर्च यापेक्षा खूप जास्त आहे.

आकड्यांमधील खरी कहाणी

• कर्ज मंजूर: 420 दशलक्ष डॉलर्स (IBRD कर्ज)
• एकूण प्रकल्प खर्च: 599.55 दशलक्ष डॉलर्स
• राज्याचा वाटा: 179.55 दशलक्ष डॉलर्स

वाटपाची वास्तवता:

• 2018–19 मध्ये कर्जवाटप नगण्य (फक्त 0.5 ते 7 दशलक्ष डॉलर्स).
• 2021 नंतर अचानक मोठे हप्ते — डिसेंबर 2022 मध्ये 31.6 दशलक्ष डॉलर्स, जानेवारी 2024 मध्ये 37.6 दशलक्ष डॉलर्स.
• व्याज व शुल्कात प्रचंड वाढ : 2024 मध्ये महाराष्ट्राने फक्त व्याजावर 12.75 दशलक्ष डॉलर्स दिले.
• हप्त्यांची सुरुवात: 2024 मध्येच (10.95 दशलक्ष डॉलर्स), जेव्हा अजून निधी काढणे आणि व्याज देणे सुरूच होते.

म्हणजेच महाराष्ट्र एकाचवेळी तीन बाजूंनी अडकला गेला — नवीन कर्ज उचलणे, व्याज भरणे आणि हप्ते फेडणे.

लपलेले खर्च 

सुरुवातीला हा कर्ज करार स्वस्त वाटला. सुरुवातीच्या काही वर्षांत व्याज कमी होते. पण 2022–24 दरम्यान व्याजाचे आकडे अचानक वाढले. केवळ एका वर्षात 12 दशलक्ष डॉलर्स इतके व्याज भरावे लागले.

त्यामुळे महाराष्ट्राचा प्रत्यक्ष कर्जबोजा हा 420 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा खूपच जास्त ठरला.

प्रकल्पाचे यश आणि अपयश

यश

• 24.8 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले (लक्ष्य 13.2 लाख).
• महिलांच्या उत्पन्नात वाढ झाली.
• हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी झाले.

मध्यम:

• वार्षिक शेतकरी उत्पन्न निर्देशांक 1.5 वर पोहोचला, पण जलउत्पादकता केवळ 0.23 (लक्ष्य 0.45).

अपयश

• शेततळे आणि सिंचन सुविधा : लक्ष्य 83,900 हेक्टर, साध्य फक्त 30,375 हेक्टर.
• सुधारित तंत्रज्ञान वापरणारे शेतकरी : 12.7 लाख लक्ष्य, साध्य फक्त 8.9 लाख.
• खरेदी (Procurement) – फक्त Moderately Satisfactory रेटिंग.

या मागचं राजकारण

• फेब्रुवारी 2018 मध्ये हा करार झाला, तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते.
• 2020–22 दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारकाळात प्रकल्प सुरू राहिला.
• मोठे निधीवाटप 2021–24 दरम्यान झाले, या दरम्यान राज्यात राजकीय अस्थिरता होती आणि डिसेंबर 2024 मध्ये पुन्हा फडणवीस मुख्यमंत्री झाले.

ना भाजप सरकारने, ना महाविकास आघाडीने, कोणीही या कर्जाच्या छुप्या खर्चाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले नाहीत.

‘कर्ज द्विपक्षीय, बोजाही द्विपक्षीय. पण जबाबदारी? कुणाचीच नाही.’

नाबार्डचा पर्याय का नाकारला?

नाबार्डकडून स्वस्तात कर्ज मिळू शकत होते. तरीसुद्धा महाराष्ट्राने वर्ल्ड बँकेच्या महागड्या कर्जावर स्वाक्षरी का केली? अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की वर्ल्ड बँक तांत्रिक मदत व जागतिक विश्वसनीयता देते. पण जेव्हा व्याजदरच 12 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढतात, तेव्हा या मुद्द्याला काय अर्थ राहतो? 

जबाबदारी कुणाची?

वर्ल्ड बँकेच्या नोंदीत हा प्रकल्प “यशस्वी” ठरतो. पण महाराष्ट्राला अजूनही व्याज व हप्ते फेडावे लागत आहेत.

• उशीराने निधी का काढण्यात आला?
• हप्ते व व्याज एकाच वेळी का सुरू झाले?
• खरेदी प्रक्रियेत त्रुटी असूनही कारवाई का झाली नाही?
• स्वस्त नाबार्ड कर्जाऐवजी महागडे IBRD कर्ज का घेतले?

या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?

मोठा पॅटर्न : सापळ्याची पुनरावृत्ती

हा फक्त एक प्रकल्प नाही. या मालिकेत आपण उघड केलेल्या अनेक प्रकल्पांप्रमाणेच इथेही तोच पॅटर्न दिसतो :

• कागदावर चमकदार करार.
• उशीर झालेले निधीवाटप.
• व्याज-शुल्काचे ओझे.
• मिश्र परिणाम असूनही “सॅटिस्फॅक्टरी” शिक्का.

शेवटचा प्रश्न : जबाबदारीचा

वर्ल्ड बँक कर्ज सापळ्याच्या या बाराव्या भागातून आपल्याला थेट विचारतो : “महाराष्ट्राला या कर्जसापळ्यात अडकवणाऱ्या नेत्यांची व अधिकाऱ्यांची राजकीय जबाबदारी ठरवली जाणार आहे की नाही?

जोपर्यंत स्पष्ट जबाबदारी ठरवली जात नाही, तोपर्यंत पोक्रा सारखे प्रकल्प हे *“क्लायमेट रेजिलियन्स”*चे उदाहरण नसून कर्ज सापळ्याचे प्रतीक राहतील.

“वर्ल्ड बँक याला यश म्हणते. महाराष्ट्राचा करदाता याला फसवणूक म्हणतो.”