मुंबई  – मुंबई महानगर प्रदेशात जल प्रवासी वाहतूक मजबूत करण्यासाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यांत कार्यान्वित करण्यात येणार असून शिपयार्ड विकासासाठी तातडीने जागा निश्चित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी दिले.

विधानभवनात जलवाहतूक संदर्भातील आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी तसेच महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जलप्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक बोटींची बांधणी राज्यातील शिपयार्डमध्येच व्हावी. देशातील सर्वात मोठी शिपयार्ड सुविधा विकसित करताना गुणवत्तेची तडजोड होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. दुसऱ्या टप्प्यात या प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.

बैठकीत जलमार्ग, बंदर विकास आणि सागरी प्रवासी वाहतूक प्रकल्पांवर सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. नांदगाव, दिघी आणि विजयदुर्ग येथे शिपयार्ड विकसित करण्याबाबत तसेच ग्रीनफिल्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर उभारण्याबाबत चर्चा झाली.

मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प – प्रमुख वैशिष्ट्ये
मुंबई महानगर प्रदेशात ११ नवीन जलमार्ग, २४ नवीन टर्मिनल्स आणि सुमारे २१५ किमी जलमार्ग विकसित केले जाणार आहेत. याशिवाय विद्यमान २१ जलमार्ग आणि २० टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण करून एकूण जलमार्ग जाळे ३४० किमीपर्यंत विस्तारले जाणार आहे.

२०३१ पर्यंत वार्षिक ७.५ कोटी प्रवासी जलवाहतुकीचा वापर करतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत २०७ इलेक्ट्रिक किंवा हायब्रिड बोटींचा समावेश असून सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर प्रकल्प राबवला जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून सागरी पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार शिपबिल्डिंग क्लस्टर विकसित करण्यासाठीही महाराष्ट्र सागरी मंडळाने पुढाकार घेतला आहे.

या प्रकल्पामुळे मुंबईतील वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यासोबतच शाश्वत आणि परवडणारी पर्यायी प्रवासी सेवा उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.