महसूल व्यवस्थेतील बदल की ग्रामीण प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न? मुंबई : ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतरस्ते, वहिवाट, बांध, पाण्याचे प्रवाह आणि अतिक्रमणाशी संबंधित वादांवर जलद निर्णय व्हावेत या उद्देशाने राज्य सरकारने मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार सुनावणीच्या नोटिसा आता ई-मेलद्वारे पाठविण्याची तरतूद करण्यात आली असून, तहसीलदारांच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यास बाधित शेतकऱ्याला मोफत पोलिस संरक्षण उपलब्ध […]