मुंबई : मुंबईच्या राजकीय आणि प्रशासकीय केंद्रबिंदू मानल्या जाणाऱ्या फ्री प्रेस जर्नल मार्गावरील विविध राजकीय पक्षांच्या तसेच शासकीय कार्यालयांच्या भाड्याचा प्रश्न अखेर राज्य सरकारने मार्गी लावला आहे. शुक्रवार, १२ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार (जीआर), मेट्रो-३ (कुलाबा-बांद्रा-सीप्झ) प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या या कार्यालयांचे पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या पर्यायी जागांचे भाडे राज्य शासन अदा करणार आहे. […]