By Com Rajan Kshirsagar
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सन्मान निधीबद्दल नेहमीच स्वतःची पाठ थोपटून घेतात. मात्र, जर केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाचे सूत्र लागू केले असते, तर प्रत्येक कापूस उत्पादक हा प्रधानमंत्री निधीतील सहा हजार परत देऊनही प्रति हेक्टर तब्बल २५ हजार रुपयांचे उत्पन्न कमवू शकला असता.
अमेरिकेने २७ ऑगस्ट २०२५ पासून भारतीय कापड उत्पादनांवर ५० टक्के आयात शुल्क लावले आहे. यामुळे निर्यातीत काही प्रमाणात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र लक्षात घेण्याजोगे म्हणजे, अमेरिकेला जाणारी निर्यात ही भारताच्या एकूण कापड उत्पादनाच्या केवळ सहा टक्के आणि उद्योगाच्या एकूण मूल्याच्या दीड टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे भारताने केवळ निर्यातकेंद्रित धोरणांवर अवलंबून न राहता, देशांतर्गत अर्थव्यवस्था सबळ करण्याची आवश्यकता आता प्रकर्षाने पुढे आली आहे.
कापसाचा धागा की गळफास?
भारतातील स्वातंत्र्यलढा हा कापसाच्या धाग्याभोवतीच गुंफला गेला. तर, स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रातील ‘कापूस एकाधिकार योजना’ ही राज्याच्या शेतकरी हितासाठी मानबिंदू मानली गेली. मात्र जागतिकीकरणानंतर हाच धागा शेतकऱ्यांच्या गळ्यातील फास ठरू लागला आहे का, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्क ११ टक्क्यांवरून शून्यावर आणले आहे. यामुळे कापसाची आयात वाढणार असून, देशातील उत्पादक शेतकऱ्यांना आणखी कठीण संकटांचा सामना करावा लागणार आहे.
जगातील सर्वात मोठा उत्पादक, पण…
भारत हा जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक देश आहे—जागतिक उत्पादनात २५ टक्के योगदान आणि १२०.५५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड (जागतिक क्षेत्रफळाच्या ३६ टक्के). तरीदेखील भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे धोरणात्मक दुर्लक्षच होत आहे.
कापसावरील शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय हा थेट शेतकऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारणारा आहे. शेतकरी हितापेक्षा आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंध आणि उद्योगसंबंधित लॉबींना खुश करण्यासाठीच हे पाऊल उचलले गेले आहे.
आत्महत्यांच्या छायेत कापूस शेतकरी
मराठवाडा आणि विदर्भ या पट्ट्यांत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी हद्द गाठली आहे. धोरणात्मक दुर्लक्ष, अस्थिर बाजारभाव आणि अन्यायकारक हमीभाव या तिघांच्या कचाट्यात शेतकऱ्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
एमएसपीवरील फसवणूक
सध्या केंद्र सरकार २३ शेतीमालांचा किमान हमीभाव (एमएसपी) निश्चित करते. राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने (स्वामिनाथन आयोग) सर्व उत्पादन खर्चासह ५० टक्के नफा (C2+50%) या सूत्रावर आधारित दर कायदेशीररित्या लागू करण्याची शिफारस केली आहे.
शेतकरी आंदोलनादरम्यान केंद्राने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी याबाबत लेखी आश्वासन दिले होते. २३ बैठका झाल्या, पण आजतागायत सरकारने काहीही कृती केलेली नाही. परिणामी शेतकरी बाजारातील भावांच्या अस्थिरतेच्या विळख्यात अधिकाधिक अडकत गेले आहेत.
अब्जावधींचा तोटा
२०२५-२६ साठी मध्यम दर्जाच्या कापसाचा एमएसपी ७,७१० रुपये/क्विंटल आहे. पण C2+50 सूत्रानुसार ही किंमत १०,०७५ रुपये ठरली असती. म्हणजेच प्रत्येक क्विंटलमागे शेतकऱ्याला २,३६५ रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
👉 २०२४-२५ मध्ये सीसीआयने खरेदी केलेला कापूस: ५२.५ लाख मेट्रिक टन
👉 यातील शेतकऱ्यांचा संभाव्य तोटा: अंदाजे १२,४१६ कोटी रुपये
हा तोटा एकूण उत्पादनाच्या केवळ ३४ टक्क्यांपुरता आहे. उर्वरित ६६ टक्के शेतकऱ्यांनी तर त्याहूनही कमी किमतीत कापूस विकला आहे. एकूण हिशेब लावल्यास देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा तोटा ३६,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठरतो.
प्रति हेक्टर २५ हजारांचा हक्काचा नफा
सरासरी बाजारभाव (५५००–६५०० रुपये/क्विंटल) धरल्यास २०२४-२५ मध्ये शेतकऱ्यांना प्रचंड तोटा झाला आहे. अंदाजे एका हेक्टरला ३३ हजार रुपयांचा तोटा.
म्हणूनच प्रश्न असा उरतो: जर स्वामिनाथन आयोगाचे सूत्र लागू केले असते, तर आज कापूस उत्पादक शेतकरी प्रधानमंत्री सन्मान निधीतील सहा हजार रुपये परत सरकारला देऊनही प्रति हेक्टर २५ हजारांचा हक्काचा नफा कमावू शकला असता.
(लेखक कॉम्रेड राजन क्षीरसागर हे किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याशी ९८६०४८८८६० या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.)
