हाफकिन घोटाळा: 65 कोटी खरेदी अनियमितता, बेकायदेशीर नियुक्त्या आणि शासनावर प्रश्नचिन्ह

मुंबई / पिंपरी-चिंचवड: महाराष्ट्र शासनाचा अभिमान मानल्या जाणाऱ्या हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळ (HBPCL) मध्ये गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराने अक्षरशः पाळेमुळे रोवली आहेत, असे गंभीर आरोप समोर येत आहेत. बेकायदेशीर नियुक्त्या, अपात्र अधिकाऱ्यांना दिलेली पदोन्नती आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) निष्कर्षांकडे केलेले दुर्लक्ष — या सर्व घडामोडींमुळे संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. विधानसभा पावसाळी अधिवेशनातही या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती, ज्यातून संपूर्ण व्यवस्थेतील अनागोंदी उघड झाली.

भ्रष्टाचाराचे स्वरूप: काय उघड झाले?

65 कोटींच्या खरेदीत संशयास्पद व्यवहार
सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी 65 कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. दीर्घकाळ वापरात नसलेला निधी अचानक वापरला गेला आणि घाईघाईत खरेदी आदेश काढण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.

व्यवस्थापकीय संचालकांकडून निधीचा कथित दुरुपयोग
महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सरकारी निधीतून स्वतःसाठी महागडी फिटनेस उपकरणे खरेदी केल्याचे आरोप आहेत. चौकशीच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचाही आरोप पुढे आला आहे.

DPT लसीचे बीजद्रव्य खाजगी कंपनीकडे?
डिप्थेरिया-पेर्ट्युसिस-टिटॅनस (DPT) लसीचे दुर्मीळ ‘सीड स्ट्रेन’ खाजगी कंपनीला देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी महत्त्वाच्या जैविक संसाधनाचे खासगीकरण धोकादायक असल्याची तज्ज्ञांची भूमिका आहे.

दोषी अधिकाऱ्यालाच पदोन्नती
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये नाव आलेल्या अधिकाऱ्याला उत्पादन विभागाच्या महाव्यवस्थापकपदाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला. FDA मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी नोव्हेंबर 2025 मध्ये पाठवलेल्या पत्रात ACB चौकशीत अनियमितता सिद्ध झाल्याचा उल्लेख असूनही कारवाई टाळण्यात आली.

शासनाची भूमिका: आदेश आहेत, पण कारवाई नाही

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी करत वारंवार पत्रव्यवहार केला. FDA मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनीही 15 दिवसांत अहवाल मागवला होता. तरीही प्रशासनाने मौन बाळगत नव्या नियुक्त्यांना मंजुरी दिली.

आजही आरोपी अधिकारी बैठकींमध्ये सहभागी होत असल्याने शासनाच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

व्हिसलब्लोअरवर कारवाई, दोषींना संरक्षण?

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराची माहिती बाहेर आल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी माहिती उघड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यालाच निलंबित करण्यात आले.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका परिपत्रकात अंतर्गत कागदपत्रे बाहेर दिल्यास कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला. मात्र या परिपत्रकावर अधिकृत नोंद नसल्याने त्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

विधानसभेतही मुद्दा, तरीही शांतता

15 जुलै 2025 रोजी नियम 105 अंतर्गत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्यात बेकायदेशीर नियुक्त्या, भ्रष्ट खरेदी आणि ACB निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले गेले.

तरीही शासनाच्या ठोस कारवाईबाबत आजतागायत स्पष्टता नाही.

‘संस्थात्मक कब्जा’चा आरोप

सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी हा मुद्दा केवळ एका नियुक्तीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण संस्थात्मक कब्ज्याचा असल्याचा आरोप केला.
“मंत्रिमंडळाच्या आदेशालाही जर धाब्यावर बसवले जात असेल, तर सामान्य नागरिकाला न्याय कसा मिळणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

एकत्रित आरोपांचा आढावा

• 65 कोटींच्या खरेदीत अनियमितता
• दोषी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती
• सरकारी निधीचा कथित गैरवापर
• DPT लसीचे बीजद्रव्य खासगी क्षेत्राकडे
• व्हिसलब्लोअरवर कारवाई
• ACB निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष

निष्कर्ष: पारदर्शकता कुठे हरवली?

डॉ. वॉल्डेमार हाफकिन यांच्या वारशाशी जोडलेली ही संस्था आज भ्रष्टाचार, सत्तेचा दुरुपयोग आणि प्रशासकीय अकार्यक्षमता यामुळे प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

मंत्र्यांचे आदेश, ACB चौकशी आणि विधानसभेतील चर्चा — सर्व काही निष्फळ ठरत असेल, तर ही केवळ एका संस्थेची नव्हे तर संपूर्ण व्यवस्थेची चिंताजनक अवस्था आहे.

आता प्रश्न एकच — शासन ठोस कारवाई करणार की ही फाईलही थंड बस्त्यात जाणार?