११६ कारागृहांची जुनी व्यवस्था संपुष्टात; महायुती सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई — महाराष्ट्राच्या कारागृह व्यवस्थेत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करत राज्य सरकारने दुय्यम कारागृहांची संपूर्ण व्यवस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने शुक्रवारी (१२ जून) जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील उर्वरित ३६ कार्यरत दुय्यम कारागृहेही कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील ११६ दुय्यम […]
जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर निर्बंध; २०० लिटरची मर्यादा लागू मुंबई — जागतिक भू-राजकीय घडामोडींमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर निर्माण झालेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांच्या खरेदी-विक्रीवर काही महत्त्वाचे निर्बंध लागू केले आहेत. शुक्रवार, १२ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशानुसार, एका ग्राहकाला किंवा वाहनाला दिवसाला २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेल विक्री करता येणार नाही. […]
डिझेल दरवाढीनंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा सूचक इशारा मुंबई: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीचा थेट फटका आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळालाही बसू लागला आहे. डिझेलच्या वाढत्या खर्चामुळे एसटी महामंडळावर वार्षिक सुमारे ₹१२४ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून, भविष्यात प्रवासी तिकिटांच्या दरवाढीचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो, […]
सातारा: मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी पुढील वर्षी राज्यभरात आणखी १५ लाख घरांचे वितरण करण्याची घोषणा केली. साताऱ्यातील सैनिक स्कूल मैदानावर आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना घरकुल वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने प्रधानमंत्री आवास योजनेत विक्रमी कामगिरी केली असून, एका वर्षात पाच लाख घरे पूर्ण करून लाभार्थ्यांना चाव्या देण्यात आल्या आहेत. राज्य […]
महसूल विभागाचे स्पष्टीकरण; तहसीलदार किंवा नोंदणी कार्यालय—दोन्हीकडे सूट लागू मुंबई — राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेत, शासनाने वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. महसूल विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक सोमवारी काढले. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत कुटुंबीयांमध्ये करण्यात येणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर यापूर्वीच […]
मुंबई – ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, गिग आणि डिलिव्हरी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची कसून पडताळणी अनिवार्य करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री Akash Fundkar यांनी दिले. ग्राहकांना सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कायद्याच्या चौकटीत सेवा मिळावी यासाठी सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयात कामगार व गृह विभागाच्या संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते. सध्या Zomato, Swiggy, Blinkit यांसारख्या कंपन्या डिलिव्हरी पार्टनर्सची नोंदणी प्रामुख्याने ऑनलाइन आणि फेसलेस पद्धतीने […]
मुंबई : राज्यातील वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संरक्षणासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले असून “माझी वसुंधरा” अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यातील २८,३२८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. नियम २९३ अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, सध्याचे दशक हे इतिहासातील सर्वात उष्ण दशक ठरत आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर वाढलेले तापमान आणि वाढते कार्बन […]
मुंबई / पिंपरी-चिंचवड: महाराष्ट्र शासनाचा अभिमान मानल्या जाणाऱ्या हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळ (HBPCL) मध्ये गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराने अक्षरशः पाळेमुळे रोवली आहेत, असे गंभीर आरोप समोर येत आहेत. बेकायदेशीर नियुक्त्या, अपात्र अधिकाऱ्यांना दिलेली पदोन्नती आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) निष्कर्षांकडे केलेले दुर्लक्ष — या सर्व घडामोडींमुळे संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. विधानसभा पावसाळी अधिवेशनातही या […]
मुंबई: पुणे येथील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या खारगे चौकशी समितीचा अहवाल अद्याप सीलबंद असून, त्याचे सविस्तर वाचन केल्यानंतरच पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. पुढील आठवड्यात विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होत असल्याने हा अहवाल अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत बावनकुळे म्हणाले की, “हा अहवाल […]
मुंबई – अनेक वर्षांपासून भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसल्याने आर्थिक, कायदेशीर आणि व्यवहारातील अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या सुमारे २० हजार इमारतींना नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘सुधारित भोगवटा अभय योजना’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत ही घोषणा करताना सांगितले की या निर्णयाचा थेट दहा लाखांहून अधिक मुंबईकरांना लाभ होणार आहे. विधानसभेत निवेदन […]
