अध्यक्षपदी डॉ. नीलम गोऱ्हे; सोनोग्राफी आणि गर्भपात केंद्रांवर अचानक तपासणीचे अधिकार मुंबई : राज्यातील स्त्रीभ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी तसेच जन्मावेळच्या लिंग गुणोत्तरात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय कृती दलाची स्थापना केली आहे. विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची या कृती दलाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला […]
कोकणच्या गणेशभक्तांना सरकारचा दिलासा; ११ ते २७ सप्टेंबरदरम्यान प्रमुख मार्गांवर पथकरमाफी अटल सेतूचाही समावेश; ‘कोकण दर्शन’ पास जाण्या-येण्यासाठी वैध, एसटी बसनाही लाभ मुंबई — गणरायाच्या आगमनासाठी कोकणातील आपल्या मूळ गावी जाणाऱ्या लाखो गणेशभक्तांच्या प्रवासातील टोलचा आर्थिक भार यंदाही हलका होणार आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ११ ते २७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत कोकणाकडे जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या पात्र […]
व्यापाऱ्यांना ‘ट्रांझिशन’ दिलासा; नियमांचे पालन करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत, त्यानंतर वाढ नाही मुंबई — राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीविरोधातील अन्न व औषध प्रशासनाच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे अडचणीत आलेल्या पारंपरिक खाद्यतेल व्यावसायिकांना राज्य सरकारने मंगळवारी मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरील FDAची कारवाई एक वर्षासाठी स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर करत, या काळात व्यापाऱ्यांनी विद्यमान […]
सार्वजनिक हिताच्या कारणावरून निर्णय बदलण्याचा फडणवीसांना स्पष्ट अधिकार; महायुतीतील सत्तासंतुलनाची नव्याने मांडणी मुंबई — महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या अधिकारसंबंधांना नवी दिशा देणारा महत्त्वाचा बदल झाला आहे. नव्याने अधिसूचित करण्यात आलेल्या **‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’**मुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे वाटल्यास त्यात हस्तक्षेप करून तो बदलणे, सुधारित […]
५०० कोटींवरील प्रकल्पांसाठी नवी नियमावली; १०० गुणांचे मूल्यांकन, गुणवत्तेला सर्वाधिक ६० गुण………! मुंबई — महाराष्ट्रातील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये निकृष्ट काम, विलंब आणि कंत्राटदारांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने बुधवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून त्यांना ‘ग्रीन, यलो आणि रेड’ असे रेटिंग […]
११ ऑगस्टपर्यंत पर्याय ‘लॉक’ करणे बंधनकारक; १९,८८१ पदे मुलाखतीशिवाय, १०,३२८ पदे मुलाखतीद्वारे भरली जाणार मुंबई : राज्यातील डी.एड.-बी.एड. पात्र उमेदवारांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देत शिक्षक भरती प्रक्रियेला अधिकृत सुरुवात केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ‘पवित्र’ (Pavitra) पोर्टलद्वारे एकूण ३०,२०९ शिक्षक पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू केली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी शाळा, आदिवासी विकास विभाग आणि शासकीय विद्यानिकेतनांतील […]
एमआयडीसी प्रकल्पांचा आढावा; ९७ सामंजस्य करारांसाठी ७५ हजार एकर जमिनीची तयारी, भूसंपादन प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश मुंबई: महाराष्ट्रातील औद्योगिक गुंतवणुकीला अधिक वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूसंपादन प्रक्रिया गतिमान करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासकीय अडथळे दूर करणे, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि औद्योगिक भूखंड वाटप अधिक कार्यक्षम बनविण्यावर सरकारचा […]
मुंबई: राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत काँग्रेसच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये वापरण्यात आलेल्या ‘गुंगी गुडिया’ या शब्दप्रयोगावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस कार्यालयासमोर आंदोलन केल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही काँग्रेसवर जोरदार टीका करत या प्रकरणाला महिलांच्या सन्मानाचा प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे. मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना शिंदे म्हणाले, “राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्र्यांचा अपमान म्हणजे महाराष्ट्रातील माता-भगिनींचा अपमान आहे. महिलांचा अवमान […]
स्थानिक नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यावर भर; पर्यायी मार्गाचाही तीन आठवड्यांत अभ्यास मुंबई: ठाणे शहरातील महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्पाविरोधात काही भागांत वाढत असलेल्या स्थानिक आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संघर्षाऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे संकेत दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी झालेल्या आढावा बैठकीत प्रकल्पाबाबत नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊनच पुढील कामकाज करण्याचे निर्देश दिले. प्रकल्पासंदर्भातील गैरसमज दूर […]
सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय; मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी मात्र विद्यमान व्यवस्था कायम मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व्यवस्थापन पद्धतीत महत्त्वाचा बदल करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ सप्टेंबर २०२६ पासून उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालये तसेच शासकीय निवासस्थानी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुद्रित वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांचा पुरवठा बंद करण्यात येणार असून, त्याऐवजी ऑनलाइन सदस्यतेद्वारे ई-पेपर उपलब्ध करून देण्यात […]
