अपूर्ण व प्रलंबित वनपट्ट्यांसाठी १७ सप्टेंबरपासून विशेष मोहीम; मंजूर हक्कधारकांना ७/१२, ८-असह आवश्यक अभिलेख देण्याची प्रक्रिया

२ ऑक्टोबरपर्यंत ग्रामसभा; तांत्रिक त्रुटींमुळे पात्र दावे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी प्रशासनाला निर्देश

मुंबई — पिढ्यानपिढ्या वनजमिनीवर प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या, मात्र वनहक्काचा पूर्ण लाभ न मिळालेल्या आदिवासी आणि अन्य पात्र पारंपरिक वननिवासींच्या प्रलंबित व अपूर्ण दाव्यांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी याबाबत माहिती देताना, वनहक्क कायद्यानुसार जमीन हक्क मंजूर झालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हक्कांची महसूल अभिलेखात नोंद करून त्यांना ७/१२ आणि ८-अ उतारे उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया या कालावधीत राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. ज्यांना अद्याप वनहक्क मिळालेला नाही किंवा ज्यांच्या दाव्यांवर कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही, अशा प्रकरणांचाही फेरआढावा घेतला जाणार आहे. याचबरोबर प्रत्यक्ष वहिवाटीच्या तुलनेत कमी क्षेत्राचा वनपट्टा मंजूर झाल्याची प्रकरणे आणि अभिलेखातील त्रुटींमुळे अपूर्ण राहिलेली प्रकरणे तपासण्यावरही भर राहणार आहे.

वनहक्क मंजूर… पण ७/१२ वर नावच नाही?

या मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग केवळ नव्या किंवा प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा निपटारा करणे एवढाच नाही. वनहक्क आधीच मंजूर झाल्यानंतरही संबंधित शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या हक्काची महसूल अभिलेखात योग्य नोंद झाली नसेल, तर ती पूर्ण करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. वनहक्क मंजूर असतानाही महसूल नोंदी अद्ययावत नसल्यास संबंधित लाभार्थ्याला विविध सरकारी योजना आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे मंजूर वनहक्क आणि महसूल अभिलेख यांच्यातील दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न या मोहिमेतून होणार आहे. महसूल अभिलेखात हक्काची अधिकृत नोंद झाल्यानंतर संबंधितांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

१७ सप्टेंबरपासून गावपातळीवर हालचाल…!

या विशेष मोहिमेत ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्या सक्रिय करण्यात येणार असून प्रलंबित आणि अपूर्ण दाव्यांची छाननी केली जाणार आहे. १७ ते १९ सप्टेंबर या कालावधीत ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांच्या बैठका घेऊन प्रलंबित, अपूर्ण आणि फेरतपासणी आवश्यक असलेल्या दाव्यांचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर ३० सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत आवश्यक त्या प्रकरणांसाठी विशेष ग्रामसभा घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. ग्रामसभा हा वनहक्क प्रक्रियेतील महत्त्वाचा वैधानिक टप्पा असून त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव उपविभागीय आणि जिल्हास्तरीय वनहक्क समित्यांकडे पुढील निर्णयासाठी पाठविले जातील. ग्रामसभा आणि पुढील समित्यांची भूमिका Forest Rights Actच्या अंमलबजावणीच्या विद्यमान प्रक्रियेचाच भाग आहे.

‘अर्धवट वनपट्टे’ही तपासणीच्या कक्षेत…!

या मोहिमेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्यक्ष वहिवाट आणि मंजूर क्षेत्र यांच्यातील तफावत. प्रत्यक्षात पात्रतेनुसार अधिक क्षेत्रावर हक्काचा दावा असताना कमी क्षेत्राचा पट्टा नोंदला गेला आहे का, सर्व्हे किंवा गट क्रमांकात विसंगती आहे का, अथवा अभिलेखातील त्रुटींमुळे हक्काची पूर्ण नोंद झालेली नाही का, अशा प्रकरणांकडेही प्रशासनाला लक्ष द्यावे लागणार आहे. सरकारने अर्धवट राहिलेल्या वनपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करून पात्र प्रकरणांत प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष अभियान राबविण्याची घोषणा केली आहे.

कागदातील त्रुटीमुळे पात्र माणूस हक्कापासून वंचित नको…!

वनहक्क दाव्यांच्या प्रक्रियेत कागदपत्रे, सर्व्हे क्रमांक, क्षेत्रफळ आणि अन्य अभिलेखांतील विसंगती हा अनेकदा महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. त्यामुळे केवळ अभिलेखी किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे पात्र व्यक्तीचा दावा दुर्लक्षित अथवा प्रलंबित राहू नये, यावर मोहिमेत भर देण्यात आला आहे. मात्र याचा अर्थ प्रत्येक प्रलंबित दावा आपोआप मंजूर होईल असा नाही. पात्रतेची पडताळणी आणि Forest Rights Actअंतर्गत निर्धारित ग्रामसभा, उपविभागीय आणि जिल्हास्तरीय प्रक्रिया कायम राहणार आहे. यामुळे प्रशासनासमोर दुहेरी जबाबदारी आहे—पात्र व्यक्ती तांत्रिक त्रुटीमुळे हक्कापासून वंचित राहू नये आणि त्याचवेळी वैधानिक पडताळणीची प्रक्रिया शिथिल होऊ नये.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संनियंत्रणाची जबाबदारी…!

मोहिमेची अंमलबजावणी केवळ ग्रामस्तरीय समित्यांवर सोडण्यात येणार नसून जिल्हा प्रशासनालाही त्यासाठी जबाबदार करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी मोहिमेचे संनियंत्रण करतील. उपविभागीय अधिकारी प्रकरणांचा नियमित आढावा घेतील, तर तहसीलदार आणि संबंधित महसूल कर्मचाऱ्यांवर निर्धारित कालावधीत अभिलेखविषयक कार्यवाही पूर्ण करण्याची जबाबदारी राहणार आहे. त्यामुळे १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर हा केवळ जनजागृतीचा पंधरवडा न राहता प्रलंबित दावा → ग्रामसभा → समित्यांची कार्यवाही → मंजूर हक्काची महसूल नोंद → ७/१२ आणि ८-अ अशी संपूर्ण प्रक्रिया किती पुढे सरकते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

वनपट्टा म्हणजे केवळ कागद नाही…!

आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासींसाठी वनहक्काचा प्रश्न हा केवळ महसूल अभिलेखाचा विषय नाही. तो जमिनीवरील हक्क, शेती, उपजीविका आणि शासनाच्या विविध योजनांपर्यंत पोहोच यांच्याशी थेट जोडलेला आहे. Forest Rights Act, 2006ने पात्र अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासींच्या वैयक्तिक तसेच सामुदायिक वनहक्कांना वैधानिक चौकट आधीपासूनच दिली आहे. त्यामुळे आताच्या मोहिमेत नवा ‘कायदेशीर हक्क’ निर्माण केला जात नाही; आधीपासून कायद्याने मान्य असलेल्या हक्कांची प्रलंबित प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि मंजूर हक्क महसूल अभिलेखात प्रत्यक्ष उतरवणे, हा त्यातील महत्त्वाचा प्रशासकीय टप्पा आहे. महाराष्ट्रात Forest Rights Actअंतर्गत दावे निकाली काढण्यासाठी यापूर्वीही विशेष मोहिमा राबविण्यात आल्या आहेत.

आदिवासी भागात सरकारसमोर विश्वास कमावण्याची संधी…!

आदिवासीबहुल भागात जमीन आणि वनहक्काचा प्रश्न वर्षानुवर्षे संवेदनशील राहिला आहे. त्यामुळे मंजूर वनहक्क प्रत्यक्ष महसूल अभिलेखात उतरले, अपूर्ण दाव्यांची निष्पक्ष फेरतपासणी झाली आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या हातात ७/१२ व ८-असारखी कागदपत्रे वेळेत पोहोचली, तर या मोहिमेचा परिणाम केवळ प्रशासकीय आकडेवारीपुरता मर्यादित राहणार नाही. त्याचा थेट परिणाम सरकार आणि आदिवासी समाजातील विश्वासावरही होऊ शकतो. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर या मोहिमेकडे राजकीय नजरेतूनही पाहिले जाणे स्वाभाविक आहे. मात्र त्याचे राजकीय फलित घोषणेतून आपोआप मिळणार नाही. किती दावे प्रलंबित होते…? त्यापैकी किती फेरतपासले…? किती ग्रामसभांनी निर्णय घेतला…? किती दावे अंतिमतः मंजूर झाले…? आणि किती पात्र वनहक्कधारकांच्या महसूल अभिलेखात प्रत्यक्ष नोंद झाली…? ही आकडेवारीच या मोहिमेचे खरे यश सांगणार आहे.

१७ सप्टेंबरला मोहीम सुरू…; २ ऑक्टोबरनंतर खरी हिशेबाची वेळ!

सरकारने मोहिमेसाठी निश्चित कालमर्यादा आखल्यामुळे प्रशासनावर आता परिणाम दाखवण्याची जबाबदारी आहे. वनहक्काचा दावा वर्षानुवर्षे फाईलमध्ये प्रलंबित राहणे आणि वनहक्क मंजूर झाल्यानंतरही महसूल अभिलेखात त्याची नोंद न होणे—या दोन्ही टप्प्यांतील अडथळे कमी झाले, तर मोहिमेचा आदिवासी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो. उलट ग्रामसभा झाल्या, बैठका झाल्या आणि आकडे जाहीर झाले; पण पात्र लाभार्थ्याच्या हातात अंतिम हक्कपत्र आणि अद्ययावत महसूल अभिलेख पोहोचले नाहीत, तर ही मोहीमही कागदावरच राहण्याचा धोका आहे. म्हणून १७ सप्टेंबरला सुरू होणाऱ्या मोहिमेची खरी परीक्षा २ ऑक्टोबरला संपणार नाही… त्यानंतर पात्र आदिवासी वनहक्कधारकाच्या हातात प्रत्यक्ष किती कागदपत्रे पोहोचली, तेव्हाच तिचा खरा हिशेब मांडता येईल.