२.३१ लाख शेतकऱ्यांच्या ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीचा मार्ग मोकळा; कर्जमाफीसह शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे होणार सुलभ….. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणण्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश मुंबई — सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर अधिकार अभिलेखात नाव नसल्यामुळे विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय बुधवारी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यानुसार अशा सर्व […]
“भेसळ आढळल्यास कठोर कारवाई करा; पण संपूर्ण सावजी उद्योगावर प्रश्नचिन्ह लावू नका” तुकाराम मुंढे यांच्या वक्तव्यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अलीकडे विदर्भातील ‘सावजी’ मटणाबाबत केलेल्या वक्तव्याचे राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी या विषयावर प्रतिक्रिया देत, एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात नियमभंग किंवा भेसळ आढळल्यास संबंधितांवर […]
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बेंच स्थापन होणार; अनियमितता आढळल्यास तातडीच्या कारवाईचे आदेश, दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबनाचा इशारा मुंबई : राज्यातील वादग्रस्त वक्फ जमीन नोंदींच्या प्रकरणांचा जलद, पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने निपटारा करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बेंच स्थापन करण्याचे […]
वसईतील ०.२८.७० हेक्टर जमीन नाममात्र दराने उपलब्ध; प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाचा टप्पा मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला राज्य सरकारने आणखी गती दिली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील शासकीय जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) हस्तांतरित करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली […]
महसूल व्यवस्थेतील बदल की ग्रामीण प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न? मुंबई : ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतरस्ते, वहिवाट, बांध, पाण्याचे प्रवाह आणि अतिक्रमणाशी संबंधित वादांवर जलद निर्णय व्हावेत या उद्देशाने राज्य सरकारने मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार सुनावणीच्या नोटिसा आता ई-मेलद्वारे पाठविण्याची तरतूद करण्यात आली असून, तहसीलदारांच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यास बाधित शेतकऱ्याला मोफत पोलिस संरक्षण उपलब्ध […]
‘मुख्यमंत्री होण्याची कुणीही घाई करू नये’; महसूलमंत्र्यांची सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत मुख्यमंत्रीपदाबाबत सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला ठाम पाठिंबा दर्शवित नेतृत्वबदलाच्या चर्चांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये बावनकुळे यांनी, “देवेंद्र फडणवीसच २०३४ पर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहावेत, ही १४ कोटी जनतेची भावना आहे. मुख्यमंत्री होण्याची कुणीही घाई करू […]
कॅगच्या निरीक्षणांतून वाढते कर्ज, ऑफ-बजेट कर्जउभारणी, अपूर्ण प्रकल्प आणि निधी नियोजनातील त्रुटी अधोरेखित मुंबई: महायुती सरकारने गेल्या वर्षभरात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’सह विविध लोककल्याणकारी योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करून सामाजिक योजनांना प्राधान्य दिले. मात्र त्याचवेळी वाढते कर्ज, ऑफ-बजेट कर्जउभारणी, अपूर्ण विकास प्रकल्प, न वापरलेला निधी आणि अर्थसंकल्पीय नियोजनातील विसंगती यामुळे राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण […]
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची दोन्ही सभागृहांत घोषणा; शासन निर्णय तात्काळ जारी मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या गाळ, माती आणि मुरूमाच्या वापरात मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. स्वतःच्या शेतीच्या कामांसाठी विहीर, गोठा, शेतघर, शेतरस्ते किंवा शेती सुधारणा करण्यासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती आणि मुरूम या गौण खनिजांवर यापुढे कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही, […]
मुंबई: मीरा-भाईंदर परिसरातील सुमारे २५४.८८ एकर सरकारी जमीन खासगी विकासकांच्या मालकीची असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर राज्य सरकार आक्रमक झाले असून, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी या प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई […]
महसूल विभागाचे स्पष्टीकरण; तहसीलदार किंवा नोंदणी कार्यालय—दोन्हीकडे सूट लागू मुंबई — राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेत, शासनाने वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. महसूल विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक सोमवारी काढले. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत कुटुंबीयांमध्ये करण्यात येणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर यापूर्वीच […]
