महाराष्ट्रात अनधिकृत बांधकामांतील सदनिकांच्या दस्तनोंदणीवर निर्बंध; महसूल विभागाचे नवे निर्देश महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

अनधिकृत बांधकामांतील सदनिकांच्या दस्तनोंदणीवर निर्बंध; महसूल विभागाचे नवे निर्देश

मंजूर नकाशा, बांधकाम परवानगी आणि आवश्यक प्रमाणपत्रांची तपासणी; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांवर विभागीय चौकशीचा इशारा मुंबई  : राज्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि नियमबाह्य सदनिकांच्या विक्रीमुळे नागरिकांची होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दस्तनोंदणी प्रक्रियेवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे निर्देश दिल्याची माहिती त्यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात […]

पालघरमधील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या सातबारा नोंदी आणि वाढवण महामार्गाच्या भूसंपादनाशी संबंधित जमीनहक्कांचा प्रश्न महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

४० वर्षांचा सातबारा तिढा सुटण्याच्या मार्गावर…!

वाढवण महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारची महत्त्वाची पावले; सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या नोंदी दुरुस्त होणार…! मुंबई — गेल्या अनेक दशकांपासून जमिनीच्या महसुली नोंदींसाठी संघर्ष करणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचे अभिलेख दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या […]

महाखनिज २.० पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणींबाबत मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि अधिकारी महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

महाखनिज २.० ला दहा दिवसांचा अल्टिमेटम…; अडथळे दूर करा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा…!

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा; बांधकाम, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण आणि वन विभागांच्या प्रणाली जोडण्याचेही निर्देश…! मुंबई  — राज्याच्या ‘महाखनिज २.०’ पोर्टलमधील तांत्रिक अडथळे, संथ सेवा आणि वारंवार उद्भवणाऱ्या त्रुटींवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला गुरुवारी अवघ्या दहा दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत प्रणालीमध्ये ठोस सुधारणा दिसली पाहिजे; अन्यथा संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, […]

महाराष्ट्रातील आदिवासी वनहक्क दाव्यांची ग्रामसभा, समिती मंजुरी आणि ७/१२ व ८-अ महसूल नोंदीपर्यंतची प्रक्रिया दर्शवणारे संपादकीय चित्र महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

आदिवासींच्या वनहक्कांची आता महसूल अभिलेखात नोंद…!

अपूर्ण व प्रलंबित वनपट्ट्यांसाठी १७ सप्टेंबरपासून विशेष मोहीम; मंजूर हक्कधारकांना ७/१२, ८-असह आवश्यक अभिलेख देण्याची प्रक्रिया २ ऑक्टोबरपर्यंत ग्रामसभा; तांत्रिक त्रुटींमुळे पात्र दावे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी प्रशासनाला निर्देश मुंबई — पिढ्यानपिढ्या वनजमिनीवर प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या, मात्र वनहक्काचा पूर्ण लाभ न मिळालेल्या आदिवासी आणि अन्य पात्र पारंपरिक वननिवासींच्या प्रलंबित व अपूर्ण दाव्यांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने १७ […]

महाराष्ट्र लँड बँक आणि महाभूमी स्टॅकच्या सादरीकरण कार्यक्रमात महसूल विभागाचे अधिकारी माहिती देताना महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

‘महाराष्ट्र लँड बँक’ आणि ‘महाभूमी स्टॅक’ कार्यान्वित…!

४० हजार ६०२ हेक्टर जमीन डिजिटल नकाशावर; वनजमीन वळतीच्या प्रस्तावांतील पर्यायी वनीकरणाचा विलंब कमी करण्याचा प्रयत्न ‘महाभूमी स्टॅक’मुळे महसूल अभिलेखांचा एकत्रित डिजिटल प्रवेश; सर्व्हे नंबरनिहाय माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ मुंबई — महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, विद्युत पारेषण वाहिन्या, बंदरे आणि अन्य मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये वनजमीन वळती करताना पर्यायी वनीकरणासाठी योग्य जमीन शोधण्यात होणारा विलंब कमी […]

सातबारा व इतर जमीन अभिलेखातील त्रुटींमुळे Farmer ID न मिळालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दस्तऐवज पडताळणी आणि AgriStack नोंदणीची प्रक्रिया दर्शविणारे प्रतीकात्मक चित्र. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

सातबारावर नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारचा मोठा दिलासा……!

२.३१ लाख शेतकऱ्यांच्या ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीचा मार्ग मोकळा; कर्जमाफीसह शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे होणार सुलभ….. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणण्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश मुंबई  — सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर अधिकार अभिलेखात नाव नसल्यामुळे विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय बुधवारी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यानुसार अशा सर्व […]

माध्यमांशी संवाद साधताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे सावजी उद्योगाविषयी भूमिका स्पष्ट करताना. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

‘सावजी’ वादावर सरकारची भूमिका स्पष्ट; उद्योगाला बदनाम करणारी सरसकट विधाने अयोग्य : बावनकुळे

“भेसळ आढळल्यास कठोर कारवाई करा; पण संपूर्ण सावजी उद्योगावर प्रश्नचिन्ह लावू नका” तुकाराम मुंढे यांच्या वक्तव्यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया मुंबई :  अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अलीकडे विदर्भातील ‘सावजी’ मटणाबाबत केलेल्या वक्तव्याचे राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी या विषयावर प्रतिक्रिया देत, एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात नियमभंग किंवा भेसळ आढळल्यास संबंधितांवर […]

Maharashtra Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule chairs a review meeting on disputed Waqf land records and special benches at Mantralaya in Mumbai. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

वादग्रस्त वक्फ जमीन नोंदींच्या जलद निपटाऱ्यासाठी राज्यभर विशेष बेंच; महसूल मंत्र्यांचे कठोर निर्देश

विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बेंच स्थापन होणार; अनियमितता आढळल्यास तातडीच्या कारवाईचे आदेश, दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबनाचा इशारा मुंबई : राज्यातील वादग्रस्त वक्फ जमीन नोंदींच्या प्रकरणांचा जलद, पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने निपटारा करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बेंच स्थापन करण्याचे […]

विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीचे सर्वेक्षण आणि आराखड्यांचा आढावा घेत असलेले अभियंते व एमएसआरडीसी अधिकारी यांचे प्रतिनिधिक चित्र. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाला गती; पालघरमधील शासकीय जमीन एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित

वसईतील ०.२८.७० हेक्टर जमीन नाममात्र दराने उपलब्ध; प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाचा टप्पा मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला राज्य सरकारने आणखी गती दिली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील शासकीय जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) हस्तांतरित करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली […]

Revenue officials inspect a rural farm access road using digital land records and GPS survey equipment while police personnel provide security during the implementation of a land access order in Maharashtra. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

शेतरस्त्यांच्या वादांवर सरकारची मोठी सुधारणा; ई-मेल नोटीस आणि मोफत पोलिस संरक्षणाची नवी तरतूद

महसूल व्यवस्थेतील बदल की ग्रामीण प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न? मुंबई : ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतरस्ते, वहिवाट, बांध, पाण्याचे प्रवाह आणि अतिक्रमणाशी संबंधित वादांवर जलद निर्णय व्हावेत या उद्देशाने राज्य सरकारने मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार सुनावणीच्या नोटिसा आता ई-मेलद्वारे पाठविण्याची तरतूद करण्यात आली असून, तहसीलदारांच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यास बाधित शेतकऱ्याला मोफत पोलिस संरक्षण उपलब्ध […]