कोकणच्या गणेशभक्तांना सरकारचा दिलासा; ११ ते २७ सप्टेंबरदरम्यान प्रमुख मार्गांवर पथकरमाफी
अटल सेतूचाही समावेश; ‘कोकण दर्शन’ पास जाण्या-येण्यासाठी वैध, एसटी बसनाही लाभ
मुंबई — गणरायाच्या आगमनासाठी कोकणातील आपल्या मूळ गावी जाणाऱ्या लाखो गणेशभक्तांच्या प्रवासातील टोलचा आर्थिक भार यंदाही हलका होणार आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ११ ते २७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत कोकणाकडे जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या पात्र वाहनांना प्रमुख मार्गांवरील पथकरातून माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, पुण्यासह राज्याच्या विविध भागांतून कोकणाकडे निघणाऱ्या गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबई–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८, मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील संबंधित मार्गांवरील पथकर नाक्यांवर ही सवलत लागू राहणार आहे. त्याचबरोबर अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतू मार्गे कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांनाही या पथकरमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ८ सप्टेंबर रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
गणपतीसाठी गावी निघालात…? ‘पास’ दाखवा आणि टोल वाचवा…!
या पथकरमाफीचा लाभ घेण्यासाठी ‘गणेशोत्सव २०२६, कोकण दर्शन’ अशा आशयाचा स्वतंत्र स्टिकर अथवा पास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यावर वाहन क्रमांक आणि चालकाचे नाव नमूद केले जाणार असून संबंधित यंत्रणेमार्फत त्याचे वितरण केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे हा पास केवळ कोकणात जाण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. परतीच्या प्रवासासाठीही तो ग्राह्य धरला जाणार असल्याने गणेशोत्सव आटोपून मुंबई, ठाणे, पुणे किंवा अन्य भागांकडे परतताना संबंधित वाहनांना पुन्हा पथकरमाफीचा लाभ मिळणार आहे. पास वितरणासाठी पोलीस ठाणे, वाहतूक पोलीस चौक्या आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये आवश्यक व्यवस्था करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रवासाला निघण्यापूर्वी आवश्यक पास घेणे गणेशभक्तांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एसटीच्या गणेशभक्तांनाही ‘टोल’मुक्ती…
या निर्णयाचा लाभ केवळ खासगी वाहनधारकांपुरता मर्यादित राहणार नाही. राज्याच्या विविध भागांतून कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसनाही पथकरमाफी लागू राहणार आहे. संबंधित बससाठी आवश्यक पास उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याने सार्वजनिक वाहतुकीने कोकण गाठणाऱ्या गणेशभक्तांनाही या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. गणेशोत्सवासाठी दरवर्षी मुंबई, ठाणे, पुण्यासह राज्याच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने चाकरमानी कोकणातील आपल्या मूळ गावी परततात. विशेषतः रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गकडे जाणाऱ्या मार्गांवर या काळात वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे पथकरमाफीचा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या दिलासा देणारा असला, तरी त्याची खरी परीक्षा प्रत्यक्ष रस्त्यावरच होणार आहे.
टोलमाफीची घोषणा झाली…; आता कोंडीमुक्त प्रवासाची परीक्षा…!
गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई–गोवा महामार्गासह कोकणाकडे जाणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर वाहनांचा मोठा ताण येतो. पथकरमाफीमुळे प्रवाशांचा आर्थिक भार कमी होणार असला, तरी टोल नाक्यांवरील पास तपासणी आणि वाहतूक नियंत्रणाचे आव्हान प्रशासनासमोर कायम राहणार आहे. एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात वाहनांची गर्दी आणि दुसऱ्या बाजूला पास तपासणीची प्रक्रिया—यामध्ये किंचितही विलंब झाला, तर टोलमाफीचा दिलासा वाहनांच्या लांबच लांब रांगांमध्ये अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पोलीस, वाहतूक पोलीस, आरटीओ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी आणि एसटी प्रशासन यांच्यातील समन्वय निर्णायक ठरणार आहे. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या भावविश्वाशी जोडलेला सण असला, तरी कोकणातील गणेशोत्सवाचे मुंबई आणि ठाण्यातील लाखो चाकरमानी कुटुंबांशी वेगळेच भावनिक नाते आहे. रोजगार आणि व्यवसायासाठी मुंबई, ठाणे, पुण्यासह विविध शहरांत स्थायिक झालेली अनेक कुटुंबे गणरायाच्या निमित्ताने दरवर्षी आपल्या मूळ गावी परततात. त्यामुळे या काळातील प्रवास अधिक सुलभ करणे ही केवळ पथकराची बाब नसून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वाहतुकीच्या नियोजनाचीही परीक्षा आहे. म्हणूनच ‘टोलमुक्त’ प्रवासाची घोषणा प्रत्यक्षात ‘सुलभ आणि कोंडीमुक्त’ प्रवासात बदलणे, हीच या निर्णयाची खरी कसोटी ठरणार आहे. पास सहज उपलब्ध झाले, वाहनधारकांना नियमांची स्पष्ट माहिती मिळाली आणि टोल नाक्यांवर स्वतंत्र व वेगवान व्यवस्था करण्यात आली, तरच सरकारने दिलेल्या या सवलतीचा पूर्ण लाभ गणेशभक्तांपर्यंत पोहोचू शकेल.
महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत शासन निर्णय येथे वाचा
गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफीसह करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांची सविस्तर माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.
