पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांनी सोमवारी पुण्यात आक्रोश मोर्चाची हाक दिली असताना, आंदोलनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारकडून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी शिक्षकांशी चर्चा केल्यानंतर आमदार विक्रम पाचपुते यांनी पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या आणि भूमिका जाणून घेतली.

विद्यार्थ्यांचा मोर्चा संविधानिक आणि शांततापूर्ण पद्धतीने होत असेल तर सरकारचा त्याला विरोध नसल्याचे पाचपुते यांनी स्पष्ट केले. मोर्चाला परवानगी देण्यात आली असून तो रद्द करण्याची सरकारची भूमिका नसल्याचेही त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले.

MPSC परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे पाचपुते म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करण्याऐवजी त्यांच्या मूळ समस्यांवर तोडगा काढणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरही बैठकीत चर्चा झाली. आयोग ही स्वायत्त संस्था असून अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जात असल्याने राज्य सरकार थेट त्यांचा राजीनामा मागू किंवा घेऊ शकत नाही, असे पाचपुते यांनी सांगितले. मात्र चौकशीत कोणी दोषी आढळल्यास नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर भूमिका मांडण्यास हरकत नसली तरी या विषयाचा राजकीय वापर होऊ नये, असेही पाचपुते म्हणाले.

भरती परीक्षांशी संबंधित तक्रारी आणि प्रक्रियेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या समितीत विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून काही सदस्यांना स्थान देता येईल का, याचाही विचार केला जाऊ शकतो, असे पाचपुते यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले.

दरम्यान, राज्य सरकारने शासकीय भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून, ही समिती १२ सप्टेंबर रोजी पुण्यात उमेदवार, शिक्षक आणि इतर संबंधित घटकांशी संवाद साधणार आहे. परीक्षा प्रक्रिया, प्रश्नपत्रिका वितरण, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सीसीटीव्ही आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत सूचना घेतल्या जाणार आहेत.

SIR प्रक्रियेबाबत बोलताना पाचपुते यांनी नियमानुसार अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून वगळली जात असल्याचे सांगितले. ही प्रक्रिया सुरू असून पात्र नागरिकांना मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

MPSC विद्यार्थ्यांच्या नियोजित मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सुरू झालेला हा संवाद आंदोलनापूर्वी कोणता तोडगा काढतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.