विद्यार्थ्यांच्या ताटातील प्रश्नापासून मोदींच्या तसबिरीपर्यंत आणि तेथून पक्षीय संघर्षापर्यंत… आठवडाभरातील घटनांनी पुन्हा एकदा विचारायला भाग पाडले—मुद्दा महत्त्वाचा की त्यावर पेटणारे राजकारण?

गेल्या आठवड्यात मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहून शिवसेनेचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची दिल्लीवारी, मनसे युवा नेते अमित ठाकरे यांचा पुण्यातील शासकीय पॉलिटेक्निकमधील संताप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तसबिरीवरून पेटलेले राजकारण आणि त्यानंतर सुरू झालेले आरोप-प्रत्यारोप… अवघ्या आठवडाभरात महाराष्ट्राने राजकारणाचे अनेक रंग पाहिले. मात्र या सगळ्यातून एकच प्रश्न पुन्हा समोर येतो—जनतेच्या मूळ प्रश्नांपेक्षा नेत्यांना आता एकमेकांवर कुरघोडी करण्यातच अधिक रस उरला आहे का…?

खरं तर राजकारणात मतभेद असतात, संघर्ष असतो आणि आरोप-प्रत्यारोपही होतात. लोकशाहीत ते असायलाही हवेत. पण जेव्हा जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांपेक्षा राजकीय अहंकार आणि पक्षीय प्रतिष्ठा मोठी होऊ लागते, तेव्हा लोकशाहीचा खरा कस लागतो. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात घडलेल्या काही घटनांनी नेमका हाच प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.

एका बाजूला सत्तेच्या केंद्रातील राजकीय हालचाली, तर दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांच्या जेवणाच्या ताटापासून सुरू झालेला प्रश्न आणि त्यातून थेट पक्षीय संघर्षापर्यंत पोहोचलेले वातावरण… या सगळ्याने महाराष्ट्राच्या आजच्या राजकारणाला एक प्रकारे आरसाच दाखवला आहे.

उपमुख्यमंत्री आणि महायुती सरकारमधील प्रमुख नेते एकनाथ शिंदे मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहिले आणि त्यानंतर दिल्लीला रवाना झाले. त्याच काळात सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हासंबंधी प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्यामुळे त्यांच्या दिल्ली दौऱ्याभोवती राजकीय चर्चा सुरू होणे स्वाभाविक होते. 

नेत्यांची दिल्लीवारी महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी नवीन नाही. मात्र अशा महत्त्वाच्या राजकीय क्षणी एखादा प्रमुख नेता मंत्रिमंडळ बैठकीला अनुपस्थित राहिला की त्याबाबत चर्चा आणि तर्कवितर्क होणारच. म्हणून प्रत्येक दौऱ्यामागे राजकीय अर्थ शोधण्यापेक्षा अशा महत्त्वाच्या हालचालींबाबत शक्य तितकी स्पष्टता असणे हे सरकार आणि संबंधित नेत्यांच्याही हिताचे ठरते.

आणि नेमक्या याच काळात पुण्यातून दुसरा वाद पेटला.

मनसे नेते अमित ठाकरे पुण्यातील शासकीय पॉलिटेक्निकमध्ये गेले होते. तेथील विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रश्न आणि संस्थेतील परिस्थितीवरून अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जात असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तसबिरीचा मुद्दा पुढे आला. तसबीर खाली उतरवण्यात आली आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाभोवती सुरू झालेली चर्चा क्षणार्धात राजकीय प्रतिष्ठेच्या संघर्षात बदलली. या प्रकरणात नंतर अमित ठाकरे आणि इतरांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला. 

आणि इथेच खरा प्रश्न उपस्थित होतो—विद्यार्थ्यांच्या ताटातील अन्नाचा मूळ प्रश्न गेला कुठे…?

मोदींच्या तसबिरीवरून भाजप आणि मनसे आमनेसामने आले. भाजप युवा मोर्चाने आंदोलन केले आणि राजकीय वातावरण आणखी तापले.  त्यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या अमित ठाकरे यांच्याबाबतच्या आक्रमक प्रतिक्रियेमुळे वादाला आणखी धार आली. राजकीय मतभेदांना जेव्हा व्यक्तिगत पातळीवरील भाषेची जोड मिळते, तेव्हा संघर्ष वाढतोच; पण त्यातून पक्षाची प्रतिष्ठा वाढते की राजकारणाची पातळी घसरते, याचा विचार प्रत्येक राजकीय नेतृत्वाने करायला हवा.

या वादावर सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया आल्या. अमित ठाकरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणाला कायदेशीर वळणही मिळाले. पण याच टप्प्यावर सगळ्यांनी थोडे थांबून स्वतःकडे पाहण्याची गरज आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर पोलिसी कारवाईत शोधू नये आणि विरोधकांनीही प्रत्येक पोलिसी कारवाईला राजकीय सूड ठरवण्याची घाई करू नये. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. तसबिरीचा मुद्दा असो, सरकारी संस्थेतील गैरव्यवस्था असो किंवा राजकीय नेत्याचे वर्तन—प्रत्येक बाबतीत कायद्याची चौकट आणि सार्वजनिक जबाबदारी समान असायला हवी.

मात्र या आठवड्याने आणखी एक गोष्ट प्रकर्षाने दाखवून दिली—महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रश्नापेक्षा प्रतीक मोठे आणि मुद्द्यापेक्षा प्रतिक्रिया मोठी होत चालली आहे का…?

विद्यार्थी सरकारी वसतिगृहात असो, आश्रमशाळेत असो किंवा एखाद्या शासकीय प्रशिक्षण संस्थेत… त्याला चांगले जेवण मिळते की नाही, संस्था व्यवस्थित चालते की नाही, सुविधांची गुणवत्ता काय आहे, अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाचे नियंत्रण आहे की नाही—हे प्रश्न खरे तर राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असायला हवेत. मात्र आज कोणाची तसबीर कुठे लावली, ती कोणी उतरवली आणि कोणत्या नेत्याने कोणाला काय म्हटले, यावरच मोठी राजकीय ऊर्जा खर्च होताना दिसते.

आणि म्हणूनच हे केवळ सत्ताधाऱ्यांचे अपयश आहे असे म्हणता येणार नाही; विरोधकही त्याला अपवाद नाहीत.

जनतेने नेत्यांना निवडून दिले ते एकमेकांच्या घरांवर मोर्चे नेण्यासाठी किंवा सोशल मीडियावर युद्ध करण्यासाठी नव्हे, तर जनतेच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी. महाराष्ट्राला आज प्रतिमांच्या राजकारणापेक्षा सरकारी वसतिगृहातील मुलांच्या ताटात चांगले अन्न, शिक्षणसंस्थांमध्ये शिस्त, प्रशासनात उत्तरदायित्व आणि राजकारणात संयम अधिक हवा आहे.

राजकारणात संघर्ष हवाच… पण तो विचारांचा असावा, व्यक्तींचा नाही. आक्रमकता हवी… पण ती जनतेच्या प्रश्नांसाठी असावी. सत्ता असो वा विरोधक, कायद्याच्या चौकटीपलीकडे कुणीही जाऊ नये, याचे भानही प्रत्येकाने ठेवायला हवे.

कारण गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राने अनेक नेत्यांना बोलताना पाहिले. आता जनतेला त्यांना काम करताना पाहायचे आहे.

शेवटी तसबिरी उतरवून, मोर्चे काढून, एफआयआर दाखल करून किंवा एकमेकांवर आरोपांची राळ उडवून विद्यार्थ्यांच्या ताटातील घास सुधारत नाही. तो सुधारतो जबाबदार प्रशासनाने आणि त्या प्रशासनाला जाब विचारणाऱ्या तितक्याच जबाबदार राजकारणाने.