सार्वजनिक हिताच्या कारणावरून निर्णय बदलण्याचा फडणवीसांना स्पष्ट अधिकार; महायुतीतील सत्तासंतुलनाची नव्याने मांडणी

मुंबई  — महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या अधिकारसंबंधांना नवी दिशा देणारा महत्त्वाचा बदल झाला आहे. नव्याने अधिसूचित करण्यात आलेल्या **‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’**मुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे वाटल्यास त्यात हस्तक्षेप करून तो बदलणे, सुधारित करणे किंवा रद्द करणे याबाबतचा अधिकार अधिक स्पष्टपणे देण्यात आला आहे.

त्यामुळे हा बदल केवळ मंत्रालयीन कार्यपद्धतीतील सुधारणा नसून, महायुती सरकारमधील निर्णयाधिकाराच्या राजकारणावर परिणाम करणारा टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र या अधिकाराला अमर्यादित स्वरूप देण्यात आलेले नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी एखाद्या मंत्र्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप केल्यास त्यामागील कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच अर्धन्यायिक किंवा quasi-judicial स्वरूपाच्या प्रकरणांना या अधिकारातून वगळण्यात आले आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्री ‘हवे तसे’ कोणताही निर्णय बदलू शकतील, अशी परिस्थिती निर्माण होत नाही. उलट हस्तक्षेपासाठी सार्वजनिक हित आणि प्रशासकीय कारणमीमांसा स्पष्ट करण्याची जबाबदारीही मुख्यमंत्री पातळीवर राहणार आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाची प्राथमिक जबाबदारी त्या विभागाच्या मंत्र्याकडेच कायम राहणार आहे. त्यामुळे मंत्र्यांचे अधिकार संपुष्टात आणून सर्व निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे केंद्रीत करण्याचा या नियमांचा अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही.

मात्र महत्त्वाच्या, संवेदनशील किंवा व्यापक सार्वजनिक परिणाम करणाऱ्या निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांची देखरेख अधिक संस्थात्मक करण्याचा मार्ग या नियमांमधून निश्चितच मोकळा झाला आहे. यामुळे मंत्रालयातील पारंपरिक अधिकारसाखळीला एक नवा स्तर प्राप्त होतो.

मुख्यमंत्री एखाद्या विभागाशी संबंधित फाईल, कागदपत्रे, नोंदी किंवा निर्णयाची माहिती मागवू शकतात आणि संबंधित मंत्री तसेच विभागीय सचिवांना ती सादर करणे बंधनकारक राहते. परिणामी, विभागीय जबाबदारी कायम ठेवतानाच मुख्यमंत्री स्तरावर निर्णयप्रक्रियेचे केंद्रीकृत निरीक्षण अधिक प्रभावी होऊ शकते.

याचा खरा राजकीय अर्थ महायुतीच्या चौकटीत दिसणार…..

भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन प्रमुख घटक पक्षांचे सरकार चालवताना विविध खात्यांचे वाटप हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून सत्तासंतुलनाचा महत्त्वाचा भाग असतो. प्रत्येक घटक पक्षाचा मंत्री आपल्या विभागात निर्णय घेत असताना त्यामागे त्या पक्षाची राजकीय भूमिका, संघटनात्मक हितसंबंध आणि मतदारसंघीय गणितेही असू शकतात.

अशा वेळी ‘सार्वजनिक हित’ हा निकष पुढे करून मुख्यमंत्री एखाद्या निर्णयाची फेरतपासणी करू शकत असतील, तर प्रत्यक्ष सत्ता व्यवहारात मुख्यमंत्रीपदाचे वजन निश्चितच वाढू शकते. यामुळे महायुतीतील घटक पक्षांच्या मंत्र्यांसाठीही एक स्पष्ट संदेश आहे—

विभाग तुमच्याकडे असला तरी सरकारच्या व्यापक धोरणाशी निर्णयाची सुसंगती तपासण्याची अंतिम समन्वयक भूमिका मुख्यमंत्री पातळीवर अधिक ठळक राहणार आहे.

विशेषतः एखाद्या विभागातील निर्णयावर घटक पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाले, एखाद्या निर्णयाला मोठा सार्वजनिक विरोध झाला किंवा त्याचा सरकारच्या एकूण धोरणावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर या नव्या नियमांचा वापर राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतो.

मात्र याच ठिकाणी मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारसमोर राजकीय कसोटीही आहे. कारण या अधिकाराचा वापर पारदर्शक, कारणाधिष्ठित आणि सार्वजनिक हितापुरता राहिला, तर तो प्रशासनातील उत्तरदायित्व वाढवणारा ठरू शकतो. पण घटक पक्षांच्या मंत्र्यांच्या निर्णयांमध्ये वारंवार हस्तक्षेप होऊ लागला, तर त्याचे राजकीय अर्थ काढले जाणे अपरिहार्य आहे.

कारण प्रश्न केवळ—

“मुख्यमंत्री निर्णय बदलू शकतात का….?”

एवढाच राहणार नाही.

तर पुढचा प्रश्न असेल—

कोणता निर्णय बदलला, का बदलला आणि त्या निर्णयामागे सार्वजनिक हित किती आणि राजकीय हित किती……?

यामुळे पुढील काळात मुख्यमंत्री कार्यालय आणि विविध विभागांतील निर्णयप्रक्रियेवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महायुतीतील तीन पक्षांच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या संवेदनशील निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांकडून फेरतपासणी होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

एकूणच, ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’ हा केवळ मंत्रालयीन फाईल हलविण्याची पद्धत बदलणारा नियम नाही. तो मुख्यमंत्रीपदाची प्रशासकीय समन्वयक आणि अंतिम देखरेख करणारी भूमिका अधिक स्पष्ट करणारा बदल आहे.

मंत्र्यांची विभागीय जबाबदारी कायम ठेवत मुख्यमंत्री पातळीवर सार्वजनिक हिताच्या निर्णयांची फेरतपासणी करण्याची व्यवस्था अधिक स्पष्ट झाल्याने महायुतीतील सत्तासंतुलनाची पुढची परीक्षा आता प्रत्यक्ष निर्णयांमध्ये होणार आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या अधिकाराचा किती संयमाने आणि कोणत्या प्रसंगी वापर करतात, यावरच या नव्या नियमांचा खरा प्रशासकीय आणि राजकीय अर्थ ठरणार आहे.