महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम २०२६ अंतर्गत मंत्र्यांच्या निर्णयांवरील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या देखरेख, सार्वजनिक हितातील फेरतपासणी आणि महायुतीतील सत्तासंतुलनाचे प्रतीकात्मक चित्र. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

यापुढे मंत्र्यांच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांची ‘अंतिम नजर’……!

सार्वजनिक हिताच्या कारणावरून निर्णय बदलण्याचा फडणवीसांना स्पष्ट अधिकार; महायुतीतील सत्तासंतुलनाची नव्याने मांडणी मुंबई  — महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या अधिकारसंबंधांना नवी दिशा देणारा महत्त्वाचा बदल झाला आहे. नव्याने अधिसूचित करण्यात आलेल्या **‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’**मुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे वाटल्यास त्यात हस्तक्षेप करून तो बदलणे, सुधारित […]

जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रक्रियेसाठी जुन्या शालेय नोंदींच्या डिजिटल जतनाबाबत आमदार सुरेश भोळे यांना निवेदन सादर करताना शिष्टमंडळ मुंबई ताज्या बातम्या महाराष्ट्र

जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेसाठी जुन्या शालेय नोंदींचे डिजिटल जतन करा; आमदार सुरेश भोळे यांच्याकडे मागणी

राज्यस्तरीय सुरक्षित डिजिटल अभिलेखागार उभारून प्रमाणित नोंदी अधिकृत पुरावा म्हणून मान्य करण्याची मागणी मुंबई : जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जुन्या शालेय नोंदींचे तातडीने डिजिटायझेशन करून राज्यस्तरीय सुरक्षित डिजिटल अभिलेखागार निर्माण करावे, अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेचे ईशान्य मुंबई जिल्हाध्यक्ष विजय माने यांनी केली आहे. या मागणीचे निवेदन इतर मागासवर्ग कल्याण समितीचे प्रमुख आमदार […]

Buyer and revenue officials verifying Maharashtra 7/12 land records and a registered development agreement. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

७/१२ उताऱ्यात विकास करारनाम्याची नोंद अनिवार्य करण्याची मागणी; भविष्यातील जमीन वाद टाळण्यासाठी ग्राहक भारतीचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

मुंबई : महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि भविष्यात उद्भवणारे न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी ७/१२ उताऱ्यातील “इतर अधिकार” या स्तंभामध्ये नोंदणीकृत विकास करारनाम्याची (Registered Development Agreement) नोंद अनिवार्य करण्याची मागणी ग्राहक भारती (कौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स) या संस्थेने केली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष बॅरिस्टर विनोद तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्याचे मुख्य सचिव […]

महाराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेचे प्रतीकात्मक चित्र, विभागांची संख्या ३३ वरून ४५ करण्याच्या निर्णयाचे प्रतिनिधित्व. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

मंत्रालयात मोठी प्रशासकीय पुनर्रचना; विभागांची संख्या ३३ वरून ४५ वर, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई: राज्य प्रशासन अधिक गतिमान, उत्तरदायी आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने मंत्रालयातील विभागांची व्यापक पुनर्रचना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानंतर मंत्रालयातील विभागांची संख्या ३३ वरून ४५ पर्यंत वाढणार आहे. राज्यात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ या संकल्पनांना […]