मुंबई : महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि भविष्यात उद्भवणारे न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी ७/१२ उताऱ्यातील “इतर अधिकार” या स्तंभामध्ये नोंदणीकृत विकास करारनाम्याची (Registered Development Agreement) नोंद अनिवार्य करण्याची मागणी ग्राहक भारती (कौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स) या संस्थेने केली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष बॅरिस्टर विनोद तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्याचे मुख्य सचिव […]