राज्यस्तरीय सुरक्षित डिजिटल अभिलेखागार उभारून प्रमाणित नोंदी अधिकृत पुरावा म्हणून मान्य करण्याची मागणी
मुंबई : जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जुन्या शालेय नोंदींचे तातडीने डिजिटायझेशन करून राज्यस्तरीय सुरक्षित डिजिटल अभिलेखागार निर्माण करावे, अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेचे ईशान्य मुंबई जिल्हाध्यक्ष विजय माने यांनी केली आहे. या मागणीचे निवेदन इतर मागासवर्ग कल्याण समितीचे प्रमुख आमदार सुरेश भोळे (राजुमामा) यांना सादर करण्यात आले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनानुसार, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी १३ जून १९५०, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १० ऑगस्ट १९५०, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी २१ नोव्हेंबर १९६१, तर इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा त्यापूर्वीच्या शालेय नोंदी जात सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण पुरावा मानल्या जातात.
मात्र, राज्यातील अनेक शाळांमध्ये या जुन्या प्रवेश नोंदवह्या, शालेय दाखले आणि संबंधित अभिलेख आजही कागदी स्वरूपात आहेत. कालांतराने या नोंदी जीर्ण होत असून काही ठिकाणी अक्षरे अस्पष्ट झाली आहेत. अभिलेख कायमस्वरूपी नष्ट झाल्यास पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, याकडे निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित आणि खासगी शाळांमधील जुन्या प्रवेश नोंदवह्या, शालेय दाखले आणि संबंधित अभिलेखांचे तातडीने स्कॅनिंग करण्यात यावे. या नोंदींच्या सुरक्षित जतनासाठी राज्यस्तरीय डिजिटल अभिलेखागार उभारण्यात यावे आणि नागरिकांना आवश्यकतेनुसार प्रमाणित डिजिटल प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
डिजिटल स्वरूपात जतन केलेल्या आणि अधिकृतरीत्या प्रमाणित करण्यात आलेल्या शालेय नोंदींना जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता पडताळणी प्रक्रियेत अधिकृत पुरावा म्हणून मान्यता देण्यात यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. या विषयावर धोरण निश्चित करण्यासाठी संबंधित मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी, जात पडताळणी समित्यांचे प्रतिनिधी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. जुन्या शालेय अभिलेखांच्या डिजिटायझेशनमुळे ऐतिहासिक नोंदींचे संरक्षण होण्याबरोबरच बनावट कागदपत्रे, जात घुसखोरी आणि अन्य गैरव्यवहारांना आळा घालण्यास मदत होईल. तसेच पात्र नागरिकांना अधिक पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने न्याय मिळू शकेल, असा विश्वास निवेदनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
निवेदन सादर करताना जनसेवा कामगार संघटनेचे सरचिटणीस अमित साळुंखे, विद्यार्थी अध्यक्ष हर्षल पाटील, अॅड. सुमेश परमार, अॅड. श्याम शुक्ला, अॅड. मेघनाथ तेलावडे, राजेश शर्मा, अजय बरुचा आणि अश्विन पाटणे उपस्थित होते.
