एमआयडीसी प्रकल्पांचा आढावा; ९७ सामंजस्य करारांसाठी ७५ हजार एकर जमिनीची तयारी, भूसंपादन प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश
मुंबई: महाराष्ट्रातील औद्योगिक गुंतवणुकीला अधिक वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूसंपादन प्रक्रिया गतिमान करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासकीय अडथळे दूर करणे, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि औद्योगिक भूखंड वाटप अधिक कार्यक्षम बनविण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री निवासस्थानी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) अंतर्गत विविध औद्योगिक प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा घेताना त्यांनी अधिकाऱ्यांना विलंब कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्यात सध्या ६६ हजार ३४३ एकर जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनाचे काम सुरू असून, विविध उद्योग गुंतवणूक प्रस्तावांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. याशिवाय, राज्य सरकारने केलेल्या ९७ सामंजस्य करारांनुसार (MoUs) सुमारे ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची आवश्यकता असून, त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
औद्योगिक भूखंड वाटप अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मिलाप’ या ऑनलाइन प्रणालीमुळे अर्ज नोंदणी, रिअल-टाइम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर आणि भूखंड वाटप आदेशाची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल झाली आहे. १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत १,१८३ औद्योगिक भूखंडांचे वाटप करण्यात आले असून त्यातून राज्याला ५,५०२ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी भूखंड विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याचे, मुदतीत प्रकल्प सुरू न करणाऱ्या उद्योगांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याची तरतूद प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश दिले. तसेच देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून आधुनिक आणि परिणामकारक जमीन वाटप धोरण तयार करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
राजकीय व प्रशासकीय विश्लेषण
महाराष्ट्रासमोर मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुका आकर्षित करण्यासाठी गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांशी तीव्र स्पर्धा आहे. अशा परिस्थितीत भूसंपादन, परवानग्या आणि औद्योगिक भूखंड वाटपातील विलंब कमी करणे हे राज्य सरकारसमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतून उद्योगांसाठी आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे, प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगवान करणे आणि ‘Ease of Doing Business’ अधिक प्रभावी बनविण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो. मात्र या प्रक्रियेसोबत स्थानिक नागरिकांचे पुनर्वसन, पर्यावरणीय मंजुरी आणि पारदर्शक भूसंपादन यांचा समतोल राखणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि प्रादेशिक विकास या तिन्ही उद्दिष्टांच्या दृष्टीने या निर्णयांकडे राज्यातील उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
