५ ऑगस्टच्या शासन निर्णयानुसार टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांतून वर्षभर सरकारच्या योजनांचा प्रचार; माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या भूमिकेवरही चर्चा

राज्य सरकारने ‘साप्ताहिक महाराष्ट्र (Maharashtra This Week)’ या प्रचार उपक्रमासाठी ₹85.22 कोटींच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांतून सरकारच्या योजना व निर्णयांचा वर्षभर प्रसार केला जाणार असून, या निर्णयामुळे शासकीय जाहिरातींच्या प्रलंबित देयकांबाबत आणि प्रचार खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे.  

मुंबई : राज्य सरकारने बुधवारी (५ ऑगस्ट २०२६) जारी केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे ‘साप्ताहिक महाराष्ट्र (Maharashtra This Week)’ या जनसंपर्क उपक्रमासाठी ₹८५.२२ कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार मराठी, हिंदी, इंग्रजीसह विविध भाषांतील दूरचित्रवाणी वृत्तवाहिन्या आणि डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या योजना, मंत्रिमंडळाचे निर्णय तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या विविध उपक्रमांचा वर्षभर प्रसार केला जाणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे मंत्रालयीन वर्तुळात तसेच माध्यम क्षेत्रात विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे. कारण, अनेक वृत्तपत्रांच्या मते मागील दोन-तीन वर्षांतील शासकीय जाहिरातींची देयके अद्याप प्रलंबित असताना नव्या प्रचार मोहिमेसाठी ₹८५.२२ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आल्याने सरकारच्या प्राधान्यक्रमाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

शासन निर्णयानुसार कार्यक्रमांची निर्मिती व प्रसारण विविध वृत्तवाहिन्या तसेच न्यूज-आधारित डिजिटल माध्यमांद्वारे केले जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार नवीन माध्यमांचा समावेश करणे, विद्यमान माध्यमांमध्ये बदल करणे आणि मंजूर खर्चाव्यतिरिक्त ५ टक्क्यांपर्यंत राखीव निधी वापरण्याचे अधिकार माहिती व जनसंपर्क महासंचालकांना देण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आणखी एक चर्चेचा मुद्दा पुढे आला आहे. राज्याकडे स्वतःचा माहिती व जनसंपर्क विभाग, जिल्हास्तरीय माहिती यंत्रणा आणि अधिकृत प्रसिद्धी व्यवस्था उपलब्ध असताना, बाह्य माध्यमे आणि स्वतंत्र निर्मिती यंत्रणांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे. या उपक्रमामुळे शासनाच्या माहिती प्रसाराला अधिक परिणामकारक स्वरूप मिळेल की बाह्य माध्यमांचा सहभाग वाढेल, याबाबत सरकारने अद्याप स्वतंत्र भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

मंत्रालयीन सूत्रांमध्ये काही काळापासून माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या विविध उपक्रमांमध्ये बाह्य संस्थांचा सहभाग वाढत असल्याची चर्चाही सुरू आहे. नव्या शासन निर्णयानंतर या चर्चेला अधिक चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी या संदर्भात सरकारकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

धोरणात्मक आणि राजकीय परिणाम

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, राज्य सरकारच्या योजना आणि निर्णय अधिक व्यापकपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जाऊ शकतो. त्याचवेळी, शासकीय जाहिरातींच्या प्रलंबित देयकांबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असताना नव्या प्रचार मोहिमेसाठी मोठ्या निधीला मंजुरी देण्यात आल्यामुळे विरोधकांकडूनही या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता दोन मुद्द्यांकडे विशेष लक्ष लागले आहे—प्रथम, प्रलंबित शासकीय जाहिरात देयकांच्या वितरणाबाबत सरकारची पुढील भूमिका काय असेल आणि दुसरे म्हणजे, ‘साप्ताहिक महाराष्ट्र’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत सरकारी माहिती अधिक प्रभावीपणे पोहोचते का, याचे मूल्यमापन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

साप्ताहिक महाराष्ट्र (Maharashtra This Week) या संकल्पनेंतर्गत दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमार्फत मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या भाषांबरोबरच इतर विविध भाषांमधून रिपोर्ताज/ बुलेटिनची निर्मिती/प्रसिध्दी करण्याकरीता सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत.

https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202608051459018838.pdf

सह्याद्री / नंदगिरी / नवनिर्मित हायमाऊंट अतिथीगृहे यांच्या व्यवस्थापनास लागणाऱ्या वस्तूंचा पुरवठा होण्यासाठी मागविण्यात येणाऱ्या ई-निविदांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी समिती गठित करण्याबाबत…

https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202608051558521437.pdf