विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बेंच स्थापन होणार; अनियमितता आढळल्यास तातडीच्या कारवाईचे आदेश, दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबनाचा इशारा
मुंबई : राज्यातील वादग्रस्त वक्फ जमीन नोंदींच्या प्रकरणांचा जलद, पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने निपटारा करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बेंच स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळल्यास कायद्यानुसार तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी, तसेच विनाकारण दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
बैठकीत नाशिक जिल्ह्यातील कळवण–सुरगाणा मतदारसंघातील मौजे दरेभणगी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील वक्फ नोंदींच्या वादग्रस्त प्रकरणाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला आमदार नितीन पवार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर नाशिकचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
महसूल मंत्र्यांनी संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून, नोंदींमध्ये अनियमितता अथवा कायदेशीर त्रुटी आढळल्यास त्या कायद्यानुसार दुरुस्त अथवा रद्द करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश दिले. याचबरोबर अशा प्रकारची प्रकरणे केवळ नाशिकपुरती मर्यादित नसून राज्यातील विविध भागांत असल्याची माहिती समोर येत असल्याने, प्रत्येक विभागीय स्तरावर विशेष बेंचमार्फत त्यांचा जलद निपटारा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीत कळवण–सुरगाणा मतदारसंघातील धनेर दिगर, खर्डे दिगर आणि पुनद नगर येथील आकारी पडीत जमिनी मूळ हक्कधारकांना परत मिळण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. तसेच आकांक्षित तालुका असलेल्या सुरगाणा येथे महसूल प्रशासकीय इमारतीस मंजुरी देऊन आवश्यक निधीचा प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
“महसूल विभागात ‘झिरो पेंडन्सी’ हे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे. नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत. विशेषतः आदिवासी बांधवांच्या जमीन हक्कांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये वेळेत न्याय मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे,” असे बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राजकीय व प्रशासकीय विश्लेषण
राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ एका जिल्ह्यातील प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, राज्यभरातील वादग्रस्त वक्फ जमीन नोंदींच्या प्रकरणांबाबत एकसमान प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बेंच स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अशा प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, वक्फ मालमत्ता, खासगी जमीन आणि आदिवासी जमीन हक्क यांसारखे विषय संवेदनशील स्वरूपाचे असल्याने प्रत्येक प्रकरणाचा निपटारा कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेल्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, विशेष बेंचचे कामकाज आणि संबंधित प्रकरणांतील अंतिम निर्णय याकडे प्रशासन, जमीनधारक तसेच कायदेविषयक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
सरकारने महसूल विभागासाठी ‘झिरो पेंडन्सी’चे उद्दिष्ट निश्चित करत नागरिकांना वेळेत न्याय मिळवून देण्याचा संदेश दिला असला, तरी या विशेष बेंचच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निपटारा कितपत वेगाने आणि पारदर्शकपणे होतो, यावरच या उपक्रमाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
