मुंबई : महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि भविष्यात उद्भवणारे न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी ७/१२ उताऱ्यातील “इतर अधिकार” या स्तंभामध्ये नोंदणीकृत विकास करारनाम्याची (Registered Development Agreement) नोंद अनिवार्य करण्याची मागणी ग्राहक भारती (कौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स) या संस्थेने केली आहे.
संस्थेचे अध्यक्ष बॅरिस्टर विनोद तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांना निवेदन देऊन यासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार आवश्यक आदेश काढण्याची विनंती केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या ७/१२ उताऱ्यातील “इतर अधिकार” या स्तंभात बँकेचे कर्ज, भाडेकरार, सरकारी बोजा तसेच इतर काही अटींची नोंद केली जाते. मात्र संबंधित जमिनीवर नोंदणीकृत विकास करारनामा अस्तित्वात असला तरी त्याची नोंद महसूल अभिलेखात होत नाही. त्यामुळे त्या जमिनीबाबत सर्वसामान्य नागरिक किंवा संभाव्य खरेदीदारांना महत्त्वाची माहिती उपलब्ध होत नाही.
तिवारी यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये जमीनमालक विकासकासोबत विकास करारनामा करून त्यानंतर त्याच जमिनीची विक्री अन्य व्यक्तींना करतात. अशा व्यवहारांमुळे विकासक, खरेदीदार आणि जमीनमालक यांच्यात दीर्घकाळ न्यायालयीन वाद निर्माण होतात.
त्यांच्या मते, ७/१२ उताऱ्यावर नोंदणीकृत विकास करारनाम्याची नोंद झाल्यास कोणत्याही जमिनीवरील विकास हक्कांविषयीची माहिती सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध होईल. त्यामुळे व्यवहारातील पारदर्शकता वाढेल, दुहेरी व्यवहारांना आळा बसेल आणि भविष्यातील न्यायालयीन वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.
ग्राहक भारतीने राज्य सरकारला महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार आवश्यक प्रशासकीय आदेश काढून ७/१२ उताऱ्यातील “इतर अधिकार” स्तंभात नोंदणीकृत विकास करारनाम्याची नोंद अनिवार्य करण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकार या मागणीवर कोणती भूमिका घेते, याकडे महसूल क्षेत्र, रिअल इस्टेट उद्योग तसेच जमीन व्यवहाराशी संबंधित सर्व घटकांचे लक्ष लागले आहे.
