Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule chairs a high-level meeting in Mumbai on granting Gaothan status to Koliwadas in Vasai and resolving long-pending land ownership issues. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

वसईतील कोळीवाड्यांना गावठाणचा दर्जा; वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारची मोठी पुढाकार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रशासनाला निर्देश; २०११ पूर्वीची १,५०० चौ. फुटांपर्यंतची घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया वेगात मुंबई : वसई तालुक्यातील कोळीवाड्यांना अधिकृत गावठाणाचा दर्जा देऊन तेथील रहिवाशांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले मालकी हक्क आणि महसुली प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत संबंधित प्रशासनाला गावठाण घोषित करण्याची प्रक्रिया […]

Buyer and revenue officials verifying Maharashtra 7/12 land records and a registered development agreement. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

७/१२ उताऱ्यात विकास करारनाम्याची नोंद अनिवार्य करण्याची मागणी; भविष्यातील जमीन वाद टाळण्यासाठी ग्राहक भारतीचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

मुंबई : महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि भविष्यात उद्भवणारे न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी ७/१२ उताऱ्यातील “इतर अधिकार” या स्तंभामध्ये नोंदणीकृत विकास करारनाम्याची (Registered Development Agreement) नोंद अनिवार्य करण्याची मागणी ग्राहक भारती (कौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स) या संस्थेने केली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष बॅरिस्टर विनोद तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्याचे मुख्य सचिव […]

विधान परिषदेत महाबळेश्वर आणि माथेरानमधील इको-सेन्सिटिव्ह जमिनींच्या चौकशीबाबत माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे. मुंबई ताज्या बातम्या महाराष्ट्र

महाबळेश्वर-माथेरानमधील इको-सेन्सिटिव्ह जमिनींची चौकशी; तीन महिन्यांत अहवाल, फ्रीहोल्ड निर्णय रद्द

मुंबई : महाबळेश्वर, माथेरान आणि इतर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील (इको-सेन्सिटिव्ह) क्षेत्रांतील शासकीय जमिनींवरील कथित गैरव्यवहार, अटींचे उल्लंघन आणि अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत ही माहिती दिली. बावनकुळे यांनी सांगितले की, कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणारी समिती तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून पुढील अधिवेशनात अहवाल […]

विधानसभेत २०११ पूर्वीच्या पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन धोरणाबाबत माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे. मुंबई ताज्या बातम्या महाराष्ट्र

२०११ पूर्वीच्या पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा; तीन महिन्यांत राज्यव्यापी सर्वेक्षण

मुंबई : राज्यातील सरकारी, वन, सिडको तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी उभारलेल्या पात्र झोपड्यांतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने व्यापक धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत ही माहिती दिली. बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार राज्यभरात तीन महिन्यांत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांची […]

विधानसभेत नाशिक रिंगरोड प्रकल्प, अलाईनमेंट बदल आणि भूसंपादन प्रक्रियेबाबत भूमिका मांडताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

नाशिक रिंगरोड प्रकरणाची चौकशी; ‘बळजबरीने भूसंपादन होणार नाही’ : महसूलमंत्री बावनकुळे

मुंबई : नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाच्या अलाईनमेंटबाबत उपस्थित झालेल्या वादानंतर राज्य सरकारने चौकशीची घोषणा केली असून, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतेही बळजबरीचे भूसंपादन केले जाणार नाही, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. विधानसभेत बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, रिंगरोडच्या अलाईनमेंटमध्ये बदल का करण्यात आला, याची सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच, गेल्या तीन वर्षांत या परिसरात झालेल्या जमीन खरेदी-विक्री […]

विधानसभेत नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनातील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित करताना काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

नाशिक रिंगरोड भूसंपादनाची चौकशी; विजय वडेट्टीवारांच्या आरोपांनंतर सरकारकडून १५ दिवसांत अहवालाचे आदेश

मुंबई : आगामी नाशिक कुंभमेळ्यासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेवर गुरुवारी विधानसभेत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रकल्पाच्या मार्गिकेत कथित बदल करून विशिष्ट व्यक्ती आणि कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. वडेट्टीवार यांनी सभागृहात सांगितले की, प्रारंभीच्या आराखड्यात नसलेले काही सर्व्हे क्रमांक नंतर समाविष्ट […]

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे विधानसभेत मिशनरी संस्थांच्या जमिनींच्या राज्यव्यापी चौकशीची घोषणा करताना. महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

राज्यातील मिशनरी जमिनींची तीन महिन्यांत चौकशी; महसूल मंत्री बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई : राज्यातील मिशनरी संस्थांच्या ताब्यातील जमिनींच्या मालकी हक्क आणि व्यवहारांची राज्यव्यापी पडताळणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत याबाबत घोषणा करत, संपूर्ण चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. नाशिकमधील मिशनरी संस्थांच्या नावावरील जमिनींच्या अभिलेखांची तपासणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत जमाबंदी आयुक्त […]

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबईतील ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टाधारक सोसायट्यांना मुद्रांक शुल्कात दिलासा जाहीर केला महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

९९ वर्षांच्या भाडेपट्टाधारकांना मोठा दिलासा; मुद्रांक शुल्कात मोठी कपात

मुंबईतील हजारो गृहनिर्माण संस्थांची दशकांपासूनची कोंडी फुटण्याचा मार्ग मोकळा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर अथवा कब्जेहक्काने मिळालेल्या जमिनींवरील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून रखडलेल्या भाडेपट्टा करारांच्या नोंदणीवरील प्रचंड मुद्रांक शुल्काला मोठी कात्री लावत निवासी मालमत्तांसाठी केवळ ०.५ […]

बँक हमीपत्रांवरील मुद्रांक शुल्कात दिलासा; बावनकुळे यांचे विधेयक विधानसभेत मंजूर महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

बँक हमीपत्रांवरील जाचक मुद्रांक शुल्काला कात्री; उद्योग-व्यवसायांना मोठा दिलासा

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे महत्त्वाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर मुंबई : राज्यातील उद्योग, व्यापार, शासकीय करार आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या बँक हमीपत्रांवरील मुद्रांक शुल्काच्या जाचक नियमांमध्ये राज्य सरकारने मोठा बदल केला आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ मध्ये सुधारणा करणारे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे महत्त्वाचे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या बदलामुळे बँक हमीपत्रे […]