मुंबई : महाबळेश्वर, माथेरान आणि इतर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील (इको-सेन्सिटिव्ह) क्षेत्रांतील शासकीय जमिनींवरील कथित गैरव्यवहार, अटींचे उल्लंघन आणि अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत ही माहिती दिली.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणारी समिती तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून पुढील अधिवेशनात अहवाल सादर करेल. तसेच, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांतील शासकीय जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत फ्रीहोल्ड करण्यात येणार नाहीत आणि नियमभंग आढळल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
२०२२ मधील फ्रीहोल्ड निर्णय रद्द
महाबळेश्वरमधील २६ भाडेपट्टा जमिनी २०२२ मध्ये वर्ग-२ मधून वर्ग-१ (फ्रीहोल्ड) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, विधी व न्याय विभाग तसेच पर्यावरण विभागाच्या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय रद्द केल्याची माहिती बावनकुळे यांनी सभागृहात दिली.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून, ४ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
माथेरानमधील प्रकरणांचाही आढावा
माथेरानमधील ब्रिटिशकालीन भाडेपट्ट्यावरील भूखंडांमध्ये शर्तभंग, वृक्षतोड आणि अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींचीही चौकशी केली जाणार आहे. वन आणि पर्यावरण नियमांनुसार कोणती बांधकामे नियमित करता येतील आणि कोणत्या प्रकरणांमध्ये कारवाई आवश्यक आहे, याचा निर्णय घेतला जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
चर्चेदरम्यान आमदार प्रवीण दरेकर यांनी महाबळेश्वरमधील कथित अनियमिततांबाबत प्रश्न उपस्थित केले, तर आमदार अनिकेत तटकरे यांनी पर्यावरण संरक्षणासोबत स्थानिकांच्या पर्यटनाधारित रोजगाराचाही विचार करण्याची गरज व्यक्त केली.
