महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रशासनाला निर्देश; २०११ पूर्वीची १,५०० चौ. फुटांपर्यंतची घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया वेगात

मुंबई : वसई तालुक्यातील कोळीवाड्यांना अधिकृत गावठाणाचा दर्जा देऊन तेथील रहिवाशांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले मालकी हक्क आणि महसुली प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत संबंधित प्रशासनाला गावठाण घोषित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले. बैठकीला आमदार स्नेहा दुबे पंडित, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

२०११ पूर्वीची घरे नियमित; नव्या अतिक्रमणांवर कारवाई

बैठकीत कोळीवाडा आणि गावठाण परिसरातील रहिवाशांना मोठा दिलासा देणारा निर्णयही घेण्यात आला. १ जानेवारी २०११ पूर्वी उभारण्यात आलेली १,५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मात्र, त्यानंतर झालेल्या अनधिकृत अतिक्रमणांवर तातडीने कारवाई करून ती हटविण्याचे निर्देशही महसूल मंत्र्यांनी दिले.

सीमांकन आणि मोजणीला प्राधान्य

अनेक कोळीवाड्यांच्या सीमांची स्पष्ट नोंद नसल्यामुळे प्रशासनाला विविध तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. त्यामुळे गावठाण घोषित करण्यापूर्वी सर्व कोळीवाड्यांचे अचूक सीमांकन करून भूमी अभिलेख विभागामार्फत तातडीने मोजणी करण्याचे आदेश देण्यात आले.

मालकी हक्कासाठी सकारात्मक पावले

कोळीवाडा आणि गावठाण परिसरातील रहिवाशांना त्यांच्या घरांखालील जमिनींचे मालकी हक्क मिळावेत यासाठी आवश्यक महसुली प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही बावनकुळे यांनी दिले. विशेषतः मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीच्या जमिनींवर राहणाऱ्या नागरिकांच्या मालकी हक्काच्या प्रश्नाचाही स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्यात येणार असून, त्यासाठी पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनासोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची हमी त्यांनी दिली.

राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व

वसई आणि परिसरातील कोळीवाड्यांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. गावठाणाचा दर्जा मिळाल्यास हजारो कुटुंबांच्या मालकी हक्क, बांधकामांचे नियमितीकरण आणि नागरी सुविधांशी संबंधित प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीच्या जमिनींवरील रहिवाशांसाठी स्वतंत्र तोडगा काढण्याच्या घोषणेमुळे मुंबई आणि पालघर परिसरातील कोळी समाजात नव्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.