मुंबई : महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि भविष्यात उद्भवणारे न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी ७/१२ उताऱ्यातील “इतर अधिकार” या स्तंभामध्ये नोंदणीकृत विकास करारनाम्याची (Registered Development Agreement) नोंद अनिवार्य करण्याची मागणी ग्राहक भारती (कौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स) या संस्थेने केली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष बॅरिस्टर विनोद तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्याचे मुख्य सचिव […]

मुंबई : राज्यातील मिशनरी संस्थांच्या ताब्यातील जमिनींच्या मालकी हक्क आणि व्यवहारांची राज्यव्यापी पडताळणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत याबाबत घोषणा करत, संपूर्ण चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. नाशिकमधील मिशनरी संस्थांच्या नावावरील जमिनींच्या अभिलेखांची तपासणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत जमाबंदी आयुक्त […]