मुंबईतील हजारो गृहनिर्माण संस्थांची दशकांपासूनची कोंडी फुटण्याचा मार्ग मोकळा
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा
मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर अथवा कब्जेहक्काने मिळालेल्या जमिनींवरील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून रखडलेल्या भाडेपट्टा करारांच्या नोंदणीवरील प्रचंड मुद्रांक शुल्काला मोठी कात्री लावत निवासी मालमत्तांसाठी केवळ ०.५ टक्के आणि व्यावसायिक मालमत्तांसाठी १.५ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत जाहीर केला.
या निर्णयामुळे नरीमन पॉईंट, कफ परेड, कुलाबा, मरीन ड्राईव्ह येथील व्यापारी आस्थापना तसेच मुंबई उपनगरातील शेकडो गृहनिर्माण संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. तसेच वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले कायदेशीर प्रश्नही मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या विषयावर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. १९६०-७० च्या दशकात शासनाने दिलेल्या जमिनींचे करार प्रशासकीय कारणांमुळे नोंदणीकृत झाले नाहीत. आता आजच्या बाजारभावानुसार मुद्रांक शुल्क आकारणे अन्यायकारक असल्याचे सांगत, मूळ वाटपाच्या काळातील मूल्याच्या आधारे शुल्क आकारण्याची मागणी त्यांनी केली.
त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सरकारच्या नव्या धोरणाची घोषणा करत मुद्रांक शुल्कात झालेल्या मोठ्या कपातीची उदाहरणे सभागृहात मांडली.
काही महत्त्वाची उदाहरणे :
- मित्तल चेंबर्स ओनर्स सोसायटी : १०१.२१ कोटींवरून अवघे १०.६८ लाख
- न्यू मेकर्स चेंबर : ११९.४७ कोटींवरून १.७६ कोटी
- सी लॉट को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, कुलाबा : १७६.८२ कोटींवरून २७.०५ लाख
- अभिलाषा प्रिमायसेस सोसायटी : १०४.८३ कोटींवरून १९.४५ लाख
चर्चेदरम्यान उपनगरांतील सोसायट्यांनाही हा लाभ मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर मंत्री बावनकुळे यांनी हा निर्णय मुंबई शहर आणि उपनगर या दोन्ही भागांसाठी समानपणे लागू असल्याचे स्पष्ट केले.
याचवेळी बीबीडी रिक्लेमेशन परिसरातील २०१५ पूर्वीच्या सदनिकांच्या हस्तांतरणावरील नजराणा पूर्णपणे माफ करण्याच्या निर्णयाचाही उल्लेख करण्यात आला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या निर्णयामुळे ९१ महत्त्वाच्या मिळकती आणि सुमारे दीड हजार सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे सांगत राज्य सरकार आणि महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे सभागृहात विशेष आभार मानले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील जुन्या भाडेपट्टाधारक गृहनिर्माण संस्थांचा अनेक वर्षांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. तसेच कोट्यवधी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काच्या बोजातून हजारो नागरिकांची मुक्तता होणार असल्याचे मानले जात आहे.
