मुंबई : आगामी नाशिक कुंभमेळ्यासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेवर गुरुवारी विधानसभेत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रकल्पाच्या मार्गिकेत कथित बदल करून विशिष्ट व्यक्ती आणि कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली.
वडेट्टीवार यांनी सभागृहात सांगितले की, प्रारंभीच्या आराखड्यात नसलेले काही सर्व्हे क्रमांक नंतर समाविष्ट करण्यात आले. रिंगरोडची माहिती आधीच काही व्यक्तींना कशी मिळाली, त्यानंतर संबंधित परिसरातील जमिनींची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी कोणी केली आणि मार्गिकेतील बदलामागे कोणाचे हितसंबंध होते, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय, भूसंपादनासाठी करण्यात आलेल्या मोजणीदरम्यान शेतकऱ्यांशी दडपशाहीची वागणूक, महिलांशी कथित गैरवर्तन आणि प्रशासनाकडून दबाव टाकल्याचे आरोपही त्यांनी सभागृहात मांडले.
विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, रिंगरोडच्या मार्गिकेतील बदल, त्यामागील निर्णयप्रक्रिया तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जाईल.
कुंभमेळ्यासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेवर विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे या प्रकरणाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सरकारने यापूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय जमीन संपादित केली जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. आता चौकशी अहवालातून या आरोपांबाबत नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
