मुंबई : राज्यातील वृक्षतोड परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ करताना नियमभंग, दलाली किंवा कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिला. विकासकामांना गती देतानाच पर्यावरण संरक्षणालाही तितकेच प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार संतोष दानवे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना नाईक यांनी सांगितले की, वृक्षतोड परवानगीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या ११ वरून ५ करण्यात आली आहे. तसेच शासकीय आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या वृक्षतोड परवानगीसाठी कमाल १५ दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
मात्र, प्रक्रिया सुलभ केली असली तरी प्रत्येक प्रस्तावाची कायदेशीर आणि तांत्रिक निकषांवर काटेकोर तपासणी केली जाईल. परवानगी प्रक्रियेत गैरप्रकार, दलाली किंवा नियमबाह्य निर्णय आढळल्यास संबंधित अधिकारी अथवा व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वनमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियमानुसार तोडलेल्या प्रत्येक झाडाच्या बदल्यात वृक्षलागवड करणे बंधनकारक आहे. वृक्षलागवड न झाल्यास संबंधितांकडून खर्च वसूल करण्याची तरतूद असून त्यासाठी हमीपत्र घेण्याची व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे.
राज्यातील वृक्षाच्छादन वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून, मराठवाड्यासह कमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागांसाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन केली जाणार आहे. महसूल, वन आणि आदिवासी विकास विभागाच्या समन्वयातून व्यापक वृक्षारोपण मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहितीही नाईक यांनी दिली.
याशिवाय, कमी पाण्यात वाढणाऱ्या बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देऊन त्यापासून इथेनॉल निर्मितीचा पर्यायही सरकार विचारात घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
