मुंबई : नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाच्या अलाईनमेंटबाबत उपस्थित झालेल्या वादानंतर राज्य सरकारने चौकशीची घोषणा केली असून, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतेही बळजबरीचे भूसंपादन केले जाणार नाही, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, रिंगरोडच्या अलाईनमेंटमध्ये बदल का करण्यात आला, याची सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच, गेल्या तीन वर्षांत या परिसरात झालेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांचीही तपासणी करण्यात येणार असून, संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून पुढील चौकशी केली जाईल.
रिंगरोड प्रकल्पासंदर्भात नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या आरोपांचीही मुख्य सचिवांकडून चौकशी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भूसंपादनावेळी हेल्मेट घालून उपस्थित राहिलेल्या आयएएस अधिकारी दत्ता यांच्या भूमिकेचाही सभागृहात उल्लेख झाला. आंदोलकांकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने हेल्मेटचा वापर करण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट करत संबंधित अधिकाऱ्यांचा बचाव केला.
यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देताना कोणत्याही परिस्थितीत बळजबरीने भूसंपादन केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच प्रक्रिया राबविली जाईल, कायद्यानुसार योग्य मोबदला दिला जाईल आणि आवश्यक असल्यास अतिरिक्त मदतीचाही सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
नाशिक कुंभमेळ्याशी संबंधित या महत्त्वाच्या प्रकल्पात अलाईनमेंट बदल, जमीन व्यवहार आणि प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे या चौकशीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
