मुंबई : राज्यातील सरकारी, वन, सिडको तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी उभारलेल्या पात्र झोपड्यांतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने व्यापक धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत ही माहिती दिली.

बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार राज्यभरात तीन महिन्यांत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी केली जाणार असून, त्यानंतर पुनर्वसनाचा सविस्तर आराखडा तयार केला जाईल.

सरकारच्या माहितीनुसार, पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन एसआरए, म्हाडा, सिडको तसेच इतर शासकीय गृहनिर्माण योजनांद्वारे करण्याचा विचार आहे.

मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई आणि कोकणातील मोठ्या संख्येने झोपडीधारकांना या धोरणाचा लाभ मिळू शकतो. वनक्षेत्र, कांदळवन, नझुल आणि इतर संवेदनशील जमिनींवरील बांधकामे नियमित करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसले, तरी अशा पात्र रहिवाशांना पर्यायी पुनर्वसनाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

या प्रक्रियेसाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, संबंधित जिल्ह्यांतील परिस्थितीचा अभ्यास करून पुनर्वसनाचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.

सरकारने विधानसभेत स्पष्ट केले की, १ जानेवारी २०११ पूर्वीचा पात्र झोपडीधारक पुनर्वसनाशिवाय बेघर केला जाणार नाही. आगामी तीन महिन्यांत होणारे सर्वेक्षण आणि त्यानंतरचा आराखडा राज्याच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.