मुंबई : राज्यातील सरकारी, वन, सिडको तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी उभारलेल्या पात्र झोपड्यांतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने व्यापक धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत ही माहिती दिली. बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार राज्यभरात तीन महिन्यांत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांची […]