कॅगच्या निरीक्षणांतून वाढते कर्ज, ऑफ-बजेट कर्जउभारणी, अपूर्ण प्रकल्प आणि निधी नियोजनातील त्रुटी अधोरेखित

मुंबई: महायुती सरकारने गेल्या वर्षभरात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’सह विविध लोककल्याणकारी योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करून सामाजिक योजनांना प्राधान्य दिले. मात्र त्याचवेळी वाढते कर्ज, ऑफ-बजेट कर्जउभारणी, अपूर्ण विकास प्रकल्प, न वापरलेला निधी आणि अर्थसंकल्पीय नियोजनातील विसंगती यामुळे राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या २०२४-२५ च्या अहवालातून समोर आले आहे.

पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अहवालात महिला सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसह महिला कल्याणासाठी ₹३३,५५४.३६ कोटी खर्च झाल्याची नोंद आहे. त्याचवेळी राज्याच्या आर्थिक शिस्तीशी संबंधित अनेक मुद्द्यांकडेही कॅगने लक्ष वेधले आहे.

अहवालानुसार राज्याने ₹२८,३२५ कोटींची ऑफ-बजेट कर्जउभारणी केली असून, त्यामुळे राज्यावरील एकूण दायित्वे ₹८,८७,४२२ कोटींवर पोहोचली आहेत. ही रक्कम राज्याच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या (GSDP) सुमारे १९.५८ टक्के इतकी आहे. ऑफ-बजेट कर्जामुळे तातडीचे प्रकल्प राबविणे शक्य होत असले, तरी भविष्यातील व्याज आणि परतफेडीचा ताण वाढण्याची शक्यता असल्याचे वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ सातत्याने अधोरेखित करत आले आहेत.

कॅगने आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष वेधले आहे. ₹१५,२९८.८३ कोटी खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले असले, तरी ती रक्कम प्रत्यक्षात बँक खात्यांमध्येच पडून होती. यामुळे महसुली तुटीचे चित्र प्रभावित झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. निधीचे वितरण, खर्च आणि लेखांकन यामधील समन्वयाबाबतही कॅगने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

राज्याच्या भांडवली खर्चाबाबतही अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अनेक प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण न झाल्याने मोठी गुंतवणूक अडकून पडली असून, नागरिकांना अपेक्षित सुविधा वेळेत उपलब्ध झालेल्या नाहीत. दुसरीकडे कर्जावरील व्याज आणि परतफेडीचा बोजा मात्र वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

याशिवाय ₹२७,१८४ कोटींची दायित्वे अद्याप प्रलंबित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात पुरवणी मागण्या मंजूर होऊनही अनेक विभागांना दिलेला निधी पूर्णपणे खर्च झाला नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष गरज, मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष खर्च यातील तफावत अर्थसंकल्पीय नियोजनातील कमकुवतपणा दर्शवत असल्याचेही कॅगने म्हटले आहे.

राजकीयदृष्ट्या पाहता, लोककल्याणकारी योजनांमुळे सरकारला तात्कालिक सामाजिक आणि राजकीय पाठबळ मिळत असले, तरी त्याचवेळी महसूल वाढ, उत्पादक भांडवली गुंतवणूक, वेळेत पूर्ण होणारे पायाभूत प्रकल्प आणि वित्तीय शिस्त यांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे. अन्यथा वाढती कर्जदायित्वे आणि व्याजाचा बोजा पुढील काळात राज्याच्या आर्थिक नियोजनासमोर मोठे आव्हान ठरू शकतात.

पावसाळी अधिवेशनात सादर झालेल्या या अहवालानंतर राज्याच्या आर्थिक धोरणांवर, लोककल्याणकारी योजनांच्या दीर्घकालीन परिणामांवर आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनावर आगामी काळात अधिक व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.