मुंबई: राज्य प्रशासन अधिक गतिमान, उत्तरदायी आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने मंत्रालयातील विभागांची व्यापक पुनर्रचना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानंतर मंत्रालयातील विभागांची संख्या ३३ वरून ४५ पर्यंत वाढणार आहे.
राज्यात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ या संकल्पनांना चालना देण्यासाठी अनेक मोठ्या विभागांतील उपविभागांना स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान होण्यास, प्रशासकीय जबाबदाऱ्या स्पष्ट होण्यास आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता येण्यास मदत होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
हे विभाग होणार स्वतंत्र
- कृषी व पदुम विभागाचे विभाजन करून कृषी विभाग आणि पदुम विभाग
- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग असे तीन स्वतंत्र विभाग
- सामान्य प्रशासन विभागातून राजशिष्टाचार विभाग
- गृह विभागातून परिवहन विभाग
- उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे उद्योग व खनिकर्म, ऊर्जा आणि कामगार असे तीन स्वतंत्र विभाग
- महसूल व वन विभागाचे महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि वन विभाग
- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग
- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे पर्यटन विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातून अन्न व औषध प्रशासन विभाग
याशिवाय, नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभागाचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागात करण्यात येणार आहे.
नवीन पदनिर्मिती नाही
या पुनर्रचनेसाठी कोणतीही नवीन पदनिर्मिती करण्यात येणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. विद्यमान मंजूर आणि रिक्त पदांचे प्रमाणशीर वाटप करून नव्या विभागांची रचना केली जाणार आहे.
राज्य प्रशासन अधिक परिणामकारक आणि कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, विभागीय कामकाजातील विलंब कमी करण्यास आणि नागरिकांना सेवा अधिक जलद गतीने उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
