मुंबई: नाशिकमधील ‘टीसीएस’ कंपनीत घडलेल्या कथित धर्मांतरण, लैंगिक आणि आर्थिक शोषण प्रकरणाचे पडसाद आता राज्याच्या राजकारणात उमटू लागले असून, या प्रकरणामागे मलेशिया आणि पाकिस्तानाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय जाळे कार्यरत असण्याची शक्यता असल्याचा दावा शिवसेना उपनेते आणि पक्ष प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी केला आहे.

सोमवारी बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना निरुपम यांनी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रातील माहितीचा हवाला देत या प्रकरणाची व्याप्ती स्थानिक पातळीपुरती मर्यादित नसून त्यामागे मोठे नेटवर्क असू शकते, असा संशय व्यक्त केला.

निरुपम यांच्या मते, पीडित हिंदू तरुणीचे धर्मांतर घडवून आणण्यासाठी आरोपींकडून सोशल मीडियावरील इस्लामिक धर्मप्रचारक झाकीर नाईक यांचे व्हिडिओ सातत्याने दाखवून तिचे ब्रेनवॉश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणातील संभाव्य आंतरराष्ट्रीय दुव्यांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.

त्यांनी आरोप केला की, मुख्य आरोपी निदा खान, दानिश शेख आणि तौफिक अत्तार यांच्या माध्यमातून पीडितेला मलेशियाला पाठविण्याचा कट रचण्यात आला होता. आरोपपत्रात यासंदर्भातील काही उल्लेख असल्याचा दावा करत त्यांनी आरोपींचे मलेशियाशी असलेले संबंध आणि तेथील नेटवर्कची तपास यंत्रणांनी कसून चौकशी करावी, अशी मागणी केली.

एमआयएमच्या भूमिकेवरही प्रश्न

या प्रकरणातील आरोपी निदा खान तब्बल ४० दिवस फरार होती. पोलिसांनी तिला छत्रपती संभाजीनगर येथील एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या निवासस्थानावरून ताब्यात घेतल्याचा उल्लेख करत निरुपम यांनी या प्रकरणातील संभाव्य राजकीय दुव्यांकडेही लक्ष वेधले.

चौकशीदरम्यान मतीन पटेल यांनी वारंवार एमआयएमचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील यांचे नाव घेतल्याचा दावा करत या संपूर्ण प्रकरणात एमआयएमच्या काही पदाधिकाऱ्यांची भूमिका होती का, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

तथापि, या संदर्भातील आरोपांवर एमआयएम किंवा संबंधित नेत्यांची प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.

POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न

निरुपम यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या निमित्ताने कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षेचाही मुद्दा उपस्थित केला. संबंधित घटना ज्या कंपनीत घडली, त्या संस्थेत लैंगिक छळ प्रतिबंधक ‘पॉश’ (POSH) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली होती का, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

कार्यस्थळी महिला सुरक्षेबाबत कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी, असेही ते म्हणाले.

राज्यव्यापी विशेष ऑडिटची मागणी

नाशिकसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्यातील आयटी, फार्मा आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची गरज असल्याचे निरुपम यांनी नमूद केले.

महिला सुरक्षा यंत्रणा, अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या आणि POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीचे राज्यव्यापी ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

दरम्यान, या प्रकरणाबाबत निरुपम यांनी केलेल्या दाव्यांमुळे राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे असून तपास यंत्रणा आणि संबंधित संस्थांची पुढील भूमिका काय राहते, याकडे लक्ष लागले आहे.

(टीप : या वृत्तातील झाकीर नाईक, एमआयएम किंवा इतर व्यक्तींबाबतचे उल्लेख हे शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या दावे आणि मागण्यांवर आधारित आहेत. संबंधित आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.)