चाकणनंतर रांजणगाव, शेंद्रा, वाळूज, तळेगाव, बिडकीनच्या औद्योगिक कारभाराला नवा चेहरा देण्याचा विचार

रस्ते, ड्रेनेज, दिवे, कचरा आणि वाहतुकीसाठी ‘एक क्षेत्र, एकात्मिक प्रशासन’ मॉडेलची चाचपणी

मुंबई — राज्यातील औद्योगिक विकासाला केवळ जमीन, वीज आणि गुंतवणुकीच्या करारांपुरते मर्यादित न ठेवता आता औद्योगिक वसाहतींच्या नागरी व्यवस्थापनालाच नवा चेहरा देण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

त्याची सुरुवात म्हणून पुण्यातील चाकण MIDCच्या धर्तीवर राज्यातील प्रमुख औद्योगिक वसाहतींमध्ये टप्प्याटप्प्याने अधिक एकात्मिक ‘Industrial Township’ प्रकारची व्यवस्था लागू करता येईल का, याचा पर्याय सरकारकडून तपासला जात असल्याची माहिती उद्योग विभागातील उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.

हा प्रयोग व्यवहार्य ठरल्यास पुढील टप्प्यात रांजणगाव, शेंद्रा, वाळूज, तळेगाव आणि बिडकीन यांसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यांमध्येही अशाच स्वरूपाची व्यवस्था उभी करण्याचा विचार होऊ शकतो, असे या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

आज अनेक MIDC क्षेत्रांमध्ये उद्योगांची मोठी उभारणी झाली आहे; मात्र त्यांच्या भोवतालच्या नागरी सुविधांचा कारभार अनेक शासकीय आणि स्थानिक यंत्रणांमध्ये विभागलेला आहे.

रस्ता एका यंत्रणेकडे, ड्रेनेज दुसरीकडे, कचरा व्यवस्थापन तिसऱ्याकडे, तर वाहतूक आणि प्रकाश व्यवस्थेसाठी पुन्हा स्वतंत्र विभागांकडे धाव घ्यावी लागते.

परिणामी उद्योगांचा विस्तार झाला; पण त्यांना आवश्यक असलेली नागरी आणि पायाभूत यंत्रणा त्याच वेगाने विकसित झाली नाही, ही समस्या चाकणसह अनेक औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये प्रकर्षाने समोर आली आहे.

याच प्रशासकीय कोंडीवर ‘टाऊनशिप’ प्रकारच्या अधिक एकात्मिक व्यवस्थेतून उपाय शोधण्याचा विचार असल्याचे सांगितले जात आहे.

या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे संबंधित औद्योगिक क्षेत्रातील नागरी सेवा, त्यासाठीचा निधी आणि प्रशासकीय जबाबदारी शक्य तितक्या प्रमाणात एका समन्वित स्थानिक यंत्रणेअंतर्गत आणणे.

‘एका समस्येसाठी दहा कार्यालये’ नकोत…!

औद्योगिक परिसरातील रस्त्यांची देखभाल, अंतर्गत गटारे, ड्रेनेज, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक प्रकाशयोजना याबाबत स्थानिक पातळीवर जलद निर्णय घेता यावेत, हा या संकल्पनेचा गाभा असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

एखाद्या रस्त्यावर खड्डे पडले, स्ट्रीट लाईट बंद झाले किंवा ड्रेनेज तुंबले, तर उद्योजक, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांना वेगवेगळ्या विभागांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, हा त्यामागचा मूळ उद्देश आहे.

म्हणजेच—

‘एक समस्या, अनेक कार्यालये’ या पद्धतीऐवजी ‘एक क्षेत्र, एकात्मिक प्रशासन’ अशी रचना उभी करता येईल का, याची चाचपणी सुरू आहे.

वाहतूक कोंडीवरही ‘टाऊनशिप’चा उपाय…?

चाकणसह अनेक मोठ्या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये हजारो कामगारांची रोजची ये-जा, अवजड वाहनांची वाहतूक आणि कंपन्यांच्या लॉजिस्टिक हालचालींमुळे सकाळ-संध्याकाळ वाहतूक कोंडी गंभीर स्वरूप धारण करते.

त्यामुळे अंतर्गत रस्त्यांचे नियोजन, वाहतूक व्यवस्थापन, पार्किंग, जोडरस्ते आणि अन्य आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास एकात्मिक पद्धतीने करण्याचाही विचार या मॉडेलमध्ये होऊ शकतो.

याचा फायदा केवळ उद्योगांनाच होणार नाही.

औद्योगिक वसाहत म्हणजे आता फक्त कारखान्यांची जागा राहिलेली नाही; ती हजारो कामगार, पुरवठादार, वाहतूकदार आणि स्थानिक नागरिकांच्या रोजच्या नागरी जीवनाशी जोडलेली परिसंस्था बनली आहे.

त्यामुळे प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, ड्रेनेज, रस्ते आणि वाहतूक यांचा दर्जा सुधारल्यास औद्योगिक पट्ट्यांची सुरक्षितता आणि राहणीमानही सुधारू शकते.

चाकण ठरणार प्रयोगाची ‘लॅब’…..?

चाकण MIDCचा विस्तार, उद्योगांची मोठी संख्या आणि गेल्या काही काळात प्रकर्षाने समोर आलेल्या पायाभूत समस्यांमुळे या नव्या विचारात चाकणला महत्त्वाचे स्थान मिळत असल्याचे दिसते.

चाकण–तळेगाव औद्योगिक पट्ट्यात रस्ते, वाहतूक, वीज, कचरा व्यवस्थापन आणि गतिशीलतेसंबंधी असलेल्या तुटवड्यांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र infrastructure gap analysisही करण्यात येत आहे.

त्यामुळे चाकणमध्ये अधिक सक्षम समन्वित नागरी व्यवस्थापनाचा प्रयोग उभा राहिला आणि तो यशस्वी ठरला, तर त्याच धर्तीवर राज्यातील इतर मोठ्या औद्योगिक पट्ट्यांमध्येही सुधारित रचना उभी करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

रांजणगाव, शेंद्रा, वाळूज, तळेगाव आणि बिडकीन ही औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाची केंद्रे आहेत. उद्योगवाढीसोबतच या भागांमध्ये रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, स्वच्छता, वाहतूक आणि अन्य नागरी सुविधांवर दबाव वाढत आहे.

त्यामुळे प्रत्येक औद्योगिक पट्ट्याच्या गरजा स्वतंत्रपणे तपासून त्यानुसार स्थानिक व्यवस्थापनाची अधिक सक्षम रचना उभी करता येईल का, याचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

उद्योगांना ‘Ease of Doing’सोबत ‘Ease of Living’ही…….

राज्यात देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून ‘Ease of Doing Business’वर सातत्याने भर दिला जातो.

मात्र उद्योगाला जमीन, वीज आणि परवानग्या मिळाल्यानंतरही जर कारखान्याच्या गेटपर्यंत पोहोचणारा रस्ता खराब असेल, वाहतूक कोंडी असेल, ड्रेनेजचा प्रश्न असेल किंवा रात्री पुरेशी प्रकाश व्यवस्था नसेल, तर गुंतवणुकीचे वातावरण पूर्ण होत नाही.

त्यामुळे ‘Ease of Doing Business’सोबत औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये ‘Ease of Living’ आणि ‘Ease of Operations’ निर्माण करणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरत आहे.

आणि हाच या नव्या मॉडेलमागचा व्यापक विचार असल्याचे दिसते.

निर्णय अद्याप अंतिम नाही…..

मात्र सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम धोरणाच्या स्वरूपात मंजूर झालेला नाही.

कोणत्या औद्योगिक क्षेत्रात कोणत्या कायदेशीर चौकटीत अशी व्यवस्था लागू करायची, त्या स्थानिक यंत्रणेला नेमके कोणते अधिकार द्यायचे, महसूल आणि निधीची रचना काय असावी आणि MIDCसह इतर विभागांशी तिचा समन्वय कसा साधायचा—या सर्व पर्यायांची सध्या चाचपणी सुरू असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

त्यामुळे पुढील टप्प्यात प्रशासकीय, कायदेशीर आणि आर्थिक व्यवहार्यतेचा अभ्यास निर्णायक ठरणार आहे.

औद्योगिक वसाहतींच्या कारभारातील विभागीय दिरंगाई कमी करून ‘एक क्षेत्र, एकात्मिक प्रशासन’ उभे राहिले, तर उद्योगवाढ आणि नव्या गुंतवणुकीसाठी त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.

चाकणचा प्रयोग यशस्वी झाला, तर राज्यातील प्रमुख MIDC क्षेत्रांच्या कारभाराची पद्धतच पुढील काही वर्षांत बदलू शकते.

थोडक्यात, सरकारसमोरील प्रश्न आता केवळ उद्योगांना जागा देण्याचा राहिलेला नाही.

तर—

उद्योगांच्या भोवती सक्षम नागरी व्यवस्था उभी करून त्यांना महाराष्ट्रात टिकवून ठेवण्याचा आहे.

म्हणूनच चाकण हा प्रयोग ठरला, तर रांजणगावपासून बिडकीनपर्यंतच्या औद्योगिक पट्ट्यांसाठी तो पुढची दिशा ठरू शकतो.