महायुतीतील पालकमंत्रिपदाचा तिढा अखेर सुटला; शिवसेनेचा रायगडवरील दावा कायम, भाजपने नाशिकची ‘राजकीय कमान’ राखली…….

मुंबई — साधारण दीड वर्षांपासून प्रलंबित आणि वादाच्या भोवऱ्यात राहिलेल्या रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावरून महायुतीच्या राजकारणात सुरू असलेल्या रस्सीखेचीला सोमवारी अखेर पूर्णविराम मिळाला. आता रायगडचा ‘गड’ शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले यांच्याकडे, तर नाशिकची महत्त्वाची राजकीय-प्रशासकीय सूत्रे भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांच्या हाती देत महायुती सरकारने दोन संवेदनशील जिल्ह्यांतील सत्तासमीकरणाचा तिढा सोडवला आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ दोन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीपुरता मर्यादित नसून, महायुतीतील प्रमुख घटकांमधील सत्तासमतोल आणि परस्पर राजकीय दाव्यांचा स्पष्ट संदेश म्हणूनही पाहिला जात आहे.

राज्य सरकारने १७ ऑगस्ट रोजी रायगडच्या पालकमंत्रिपदी भरत गोगावले आणि नाशिकच्या पालकमंत्रिपदी गिरीश महाजन यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे रायगडसाठी सातत्याने दावा करणाऱ्या गोगावले यांच्या राजकीय प्रतीक्षेला अखेर यश आले, तर नाशिकसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या जिल्ह्याची सूत्रे भाजपने आपल्याकडेच ठेवली.

रायगडमध्ये गोगावलेंचा ‘दावा’ मान्य….

रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेला तिढा हा महायुतीच्या स्थानिक समीकरणांची परीक्षा घेणारा ठरला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मंत्री आदिती तटकरे यांचे नाव पुढे आले असताना भरत गोगावले यांनी रायगडवरील आपला दावा सातत्याने कायम ठेवला. त्यामुळे आज जाहीर झालेला निर्णय गोगावले यांच्यासाठी केवळ पदाचा विजय नसून, रायगडच्या राजकीय नेतृत्वावर आपला प्रभाव अधिकृतपणे अधोरेखित करणारा ‘राजकीय शिक्का’ ठरण्याची शक्यता आहे. महाडसह संपूर्ण जिल्ह्यात शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद वाढविणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय समीकरणे अधिक मजबूत करणे आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे बळ एकवटणे, यासाठी पालकमंत्रिपद महत्त्वाचे ठरणार आहे.

रायगड हा मुंबई महानगर प्रदेशाशी जोडला जाणारा वेगाने बदलणारा जिल्हा आहे. औद्योगिक गुंतवणूक, बंदरे, पर्यटन, रस्ते, दळणवळण आणि वाढते नागरीकरण यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाचा वेग पुढील काळात आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे गोगावले यांच्या हातात पालकमंत्रिपद म्हणजे विकासाच्या निर्णयांसोबतच स्थानिक राजकीय प्रभावक्षेत्र विस्तारण्याचीही मोठी संधी आहे.

नाशिकचा ‘कुंभ’ भाजपच्या हाती…..

दुसरीकडे नाशिकची सूत्रे गिरीश महाजन यांच्याकडे देत भाजपनेही आपला राजकीय प्रभाव स्पष्टपणे कायम ठेवला आहे. नाशिकमध्ये दादा भुसे, छगन भुजबळ आणि गिरीश महाजन यांच्या नावांची चर्चा सुरू असल्याने या निर्णयाकडे विशेष राजकीय कुतूहलाने पाहिले जात होते. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यामुळे नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढले आहे. लाखो भाविकांच्या संभाव्य गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते, वाहतूक, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, निवास, सुरक्षा आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी ही महाजनांसमोरील प्रमुख आव्हाने असतील. त्यामुळे नाशिकची कमान महाजनांकडे देणे म्हणजे कुंभाच्या तयारीचे प्रशासकीय नेतृत्व भाजपच्या अनुभवी नेत्याकडे देण्याचा निर्णय म्हणूनही पाहिले जात आहे. या काळात होणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे नाशिकच्या विकासाचे राजकारणही महत्त्वाचे वळण घेणार आहे.

१५ ऑगस्टलाच मिळाला होता ‘सिग्नल’…!

विशेष म्हणजे १५ ऑगस्टच्या शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रमाची जबाबदारी रायगडमध्ये भरत गोगावले आणि नाशिकमध्ये गिरीश महाजन यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. त्यामुळे अंतिम निर्णयापूर्वीच दोन्ही नियुक्त्यांचे राजकीय संकेत मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. आता अधिकृत नियुक्तीमुळे त्या चर्चांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

महायुतीचा ‘बॅलन्स गेम’……!

या संपूर्ण निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा राजकीय अर्थ म्हणजे महायुतीतील सत्तासमतोल साधण्याचा प्रयत्न. रायगडमध्ये शिवसेनेच्या दाव्याला मान्यता देताना नाशिकसारखा रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा जिल्हा भाजपकडे ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे एका बाजूला शिवसेनेच्या स्थानिक राजकीय अपेक्षांना न्याय, तर दुसऱ्या बाजूला भाजपचा प्रभावक्षेत्रावरील दावा कायम—असा ‘बॅलन्स’ साधण्यात आल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.

मात्र पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटला असला, तरी स्थानिक पातळीवरील महायुतीतील राजकीय स्पर्धा संपली असे म्हणता येणार नाही. कारण पालकमंत्रिपदाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विकासनिधी, प्रशासकीय समन्वय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंध आणि आगामी निवडणुकांतील राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकण्याची संधी मिळते. त्यामुळे पुढील काळात या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये महायुतीतील अंतर्गत राजकारण अधिक धारदार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रायगडमध्ये गोगावले यांना मिळालेली कमान आणि नाशिकमध्ये महाजनांकडे सोपविलेली जबाबदारी ही दोन नियुक्तीपत्रे म्हणजे महायुतीच्या राजकीय गणितातील दोन महत्त्वाचे संदेश आहेत. आता खरी कसोटी पद मिळाल्याची नसून, त्या पदाचा वापर विकासासाठी किती प्रभावीपणे होतो आणि त्यातून आपापल्या पक्षाचे राजकीय बळ किती वाढवले जाते, याचीच असेल.