एक लाखाहून अधिक अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केले; भाषिक अस्मितेला विकास आणि सामाजिक समावेशकतेशी जोडण्याचा शिंदेंचा प्रयत्न

Anant Nalawade

ठाणे  — महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठी भाषा हा केवळ भावनिक मुद्दा राहिलेला नाही; तर तो आता सांस्कृतिक अस्मिता, सामाजिक समावेशकता आणि राजकीय स्वीकारार्हतेचा नवा पट बनत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  सोमवारी  “मराठी ही सक्तीची नव्हे, तर भक्तीची भाषा” असा दिलेला संदेश याच बदलत्या राजकीय मांडणीचे संकेत देणारा आहे. अमराठी समाजाने मराठीशी संवाद वाढवणे हीच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक एकात्मतेची ताकद असल्याचे सांगत शिंदे यांनी भाषेच्या प्रश्नाला संघर्षाऐवजी संवादाची दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र याचबरोबर सरकारने रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान आणि प्रमाणपत्र याबाबत नियम आखले असून, ठरावीक मुदतीनंतर कारवाईची तरतूदही आहे. त्यामुळे “सक्ती नव्हे, भक्ती” हा शिंदेंचा संदेश प्रत्यक्ष प्रशासकीय धोरणाशी कसा समतोल साधतो, हाही या संपूर्ण मोहिमेतील महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो.

एक लाखाहून अधिक चालकांनी मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केले….

‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी शिकवणी अभियान’अंतर्गत राज्यातील एक लाखाहून अधिक अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी व्यावहारिक मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्र दिनापासून स्वातंत्र्यदिनापर्यंत साधारण १०५ दिवसांची मुदत या प्रक्रियेसाठी देण्यात आली होती. ही संख्या केवळ एका अभियानाच्या यशाच्या चौकटीत पाहण्यापेक्षा मुंबई, ठाणे आणि महानगर पट्ट्यात रोज लाखो नागरिकांशी थेट संपर्कात असलेल्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या भाषिक संवादातील बदल म्हणूनही पाहता येईल. कारण प्रवासी आणि चालक यांच्यातील दैनंदिन संवादात मराठीचा वापर वाढणे ही भाषेच्या प्रत्यक्ष व्यवहारातील स्वीकाराची कसोटी ठरणार आहे.

“कायद्याने नाही, प्रेमाने भाषा शिकते”…..

या अभियानामागील भूमिका केवळ कायद्याचा धाक नसून मराठीशी आपुलकी निर्माण करण्याची असल्याचे शिंदे यांनी अधोरेखित केले. “कायद्याने नाही, प्रेमाने भाषा शिकते,” हा त्यांचा संदेश राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. कारण महाराष्ट्रात मराठीच्या सक्तीवरून संभाव्य संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. अशा वेळी मराठीचा सन्मान वाढवताना अमराठी समाजाला भाषेच्या प्रवाहात सहभागी करून घेण्याची मांडणी शिवसेनेच्या पारंपरिक मराठी अस्मितेला अधिक समावेशक रूप देण्याचा प्रयत्न मानता येईल. मात्र त्याचवेळी परवाना आणि प्रमाणपत्राशी संबंधित अंमलबजावणीची भूमिका कायम असल्याने प्रेम, स्वीकार आणि प्रशासनिक सक्ती यांच्यातील संतुलनही पुढे तपासले जाणार आहे.

‘मराठी विरुद्ध अमराठी’ ऐवजी ‘अमराठीही मराठीचे भागीदार’…..

या अभियानाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देऊन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठी स्वाभिमानाच्या राजकीय वारशाशी आपली नाळ पुन्हा अधोरेखित केली. मात्र केवळ अस्मितेच्या घोषणांपुरते न थांबता अमराठी नागरिकांनी मराठी शिकावी, दैनंदिन व्यवहारात वापरावी आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रवाहाशी जोडले जावे, अशी मांडणी पुढे आणण्याचा प्रयत्न दिसतो. त्यामुळे “मराठी विरुद्ध अमराठी” या संघर्षाच्या पारंपरिक चौकटीऐवजी “अमराठीही मराठीचे भागीदार” अशी भूमिका राजकीयदृष्ट्या पुढे आणली जात आहे.

मराठी अस्मिता आणि कल्याणकारी राजकारणाची सांगड…..

यावेळी शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसह महिला, मुली आणि सामान्य नागरिकांसाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांचा उल्लेख करून भाषिक अस्मितेला कल्याणकारी राजकारणाची जोड दिली. रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मीटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी महामंडळासाठी सुरुवातीला ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या महामंडळाचा आर्थिक आवाका भविष्यात मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याचा संकल्पही शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला. म्हणजेच मराठी शिकणाऱ्या चालकाला केवळ भाषेच्या अपेक्षेत अडकवून न ठेवता त्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणाशीही शासनाची भूमिका जोडण्याचा प्रयत्न दिसतो.

‘मराठीचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा विकास’…..

महाराष्ट्र उद्योग, स्टार्टअप, जीडीपी आणि परदेशी गुंतवणुकीत आघाडीवर असल्याचा दावा करत शिंदे यांनी भाषिक अस्मितेबरोबरच आर्थिक प्रगतीचाही मुद्दा जोडला. म्हणजेच “मराठीचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा विकास” हे दोन्ही मुद्दे एकाच राजकीय चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न त्यांच्या भाषणातून दिसला. सार्वजनिक कार्यक्रमांत संसदेने मान्यता दिलेल्या अधिकृत आवृत्तीतील ‘वंदे मातरम्’ गायले जावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. एकूणच मराठी भाषेचा प्रश्न संघर्षाचा केंद्रबिंदू न बनवता स्वाभिमान, सन्मान, संवाद आणि सांस्कृतिक एकात्मतेचा विषय म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न शिंदे यांनी केला.

एक लाखाहून अधिक चालकांनी मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याची आकडेवारी या भूमिकेला सामाजिक आधार असल्याचा संदेश देते. मात्र या अभियानाची खरी कसोटी प्रमाणपत्रांच्या संख्येत नव्हे, तर त्यानंतरच्या दैनंदिन व्यवहारात मराठीचा वापर किती वाढतो आणि भाषेच्या नियमांची अंमलबजावणी संघर्षाऐवजी स्वीकारातून किती होते, यावरच ठरणार आहे.

कारण— “मायबोलीची भक्ती, मराठीचा सन्मान आणि सर्वसमावेशक महाराष्ट्र” या त्रिसूत्रीवर मराठी अस्मितेचे नवे राजकारण उभे करण्याचा शिंदे यांचा प्रयत्न या अभियानातून स्पष्ट दिसतो.