मंजूर नकाशा, बांधकाम परवानगी आणि आवश्यक प्रमाणपत्रांची तपासणी; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांवर विभागीय चौकशीचा इशारा

मुंबई  : राज्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि नियमबाह्य सदनिकांच्या विक्रीमुळे नागरिकांची होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दस्तनोंदणी प्रक्रियेवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे निर्देश दिल्याची माहिती त्यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. त्यानुसार, आवश्यक बांधकाम परवानग्या आणि मंजूर आराखड्यांशी संबंधित अटींची पूर्तता न करणाऱ्या सदनिकांच्या दस्तनोंदणीवर निर्बंध लागू होणार आहेत. महसूल विभागाने यासंदर्भात प्रतिबंधात्मक आणि मार्गदर्शक सूचना जारी केल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश राज्यातील दुय्यम निबंधकांना देण्यात आले आहेत.

मुंबई महानगर प्रदेश, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, मुळशी आणि नागपूरसह राज्यातील विविध भागांत आवश्यक परवानग्यांशिवाय बांधकामे उभारणे, मंजूर नकाशापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिका विकणे आणि आवश्यक असतानाही महारेराकडे प्रकल्प नोंदणी न करणे, अशा प्रकारांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. विधानमंडळातही लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. अनधिकृत बांधकामांमध्ये आयुष्यभराची बचत गुंतवणाऱ्या नागरिकांचे आर्थिक हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूलमंत्र्यांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

सदनिकांच्या पहिल्या विक्रीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?

सरकारने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, महारेरा नोंदणी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांतील सदनिकांच्या पहिल्या विक्रीच्या दस्तनोंदणीसाठी संबंधित नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र आणि मंजूर नकाशा सादर करण्याच्या अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. महारेरा नोंदणीची आवश्यकता नसलेल्या प्रकल्पांसाठी सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate), मंजूर बांधकाम नकाशा, झोन दाखला आणि मोजणी नकाशा सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. या कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित बांधकामाला आवश्यक परवानग्या आहेत की नाहीत, याची तपासणी दस्तनोंदणी प्रक्रियेत केली जाणार असल्याचे प्रसिद्धिपत्रकातून स्पष्ट होते.

मंजूर नकाशापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असल्यास नोंदणी नाही

एखाद्या सदनिकेचे दस्तऐवजातील क्षेत्रफळ मंजूर बांधकाम नकाशात दर्शविलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असल्यास संबंधित दस्ताची नोंदणी करता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मंजूर आराखड्यापेक्षा अधिक बांधकाम करून त्याची विक्री करण्याच्या प्रकारांना प्रतिबंध घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

अनधिकृत इमारतींबाबत काय भूमिका?

एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR), विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक योजनेतील संबंधित नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या इमारतींच्या सदनिकांच्या विक्रीवर निर्बंध लागू होऊ शकतात. अशा बांधकामांचे नियमानुसार नियमितीकरण शक्य असल्यास आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, असे सरकारने म्हटले आहे. नियमितीकरण शक्य नसलेल्या बांधकामांवर सक्षम प्राधिकरणाकडून लागू कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते.

नियम मोडणाऱ्या दुय्यम निबंधकांवर कारवाई

शासनाने दिलेल्या निर्देशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करून नियमबाह्य बांधकामांशी संबंधित दस्तांची नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांवर विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येईल, असा इशारा महसूल विभागाने दिला आहे. त्यामुळे दस्तनोंदणी प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे आणि मंजूर आराखड्यांची पडताळणी करण्याच्या जबाबदारीवर भर देण्यात आला आहे.

सर्वसामान्यांची फसवणूक रोखणे हेच उद्दिष्ट : बावनकुळे

सर्वसामान्य नागरिक अनेकदा आयुष्यभराची बचत गुंतवून सदनिका खरेदी करतात. मात्र, संबंधित इमारत किंवा सदनिका अनधिकृत असल्याचे नंतर समोर आल्यास त्यांना गंभीर आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा प्रकारांना आळा घालणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

सदनिका खरेदीदारांनी कोणती काळजी घ्यावी?

नवीन सदनिका खरेदी करण्यापूर्वी प्रकल्पाला आवश्यक असलेली महारेरा नोंदणी, सक्षम प्राधिकरणाचा मंजूर बांधकाम आराखडा, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि लागू असल्यास भोगवटा प्रमाणपत्र तपासणे महत्त्वाचे आहे. दस्तनोंदणी झाली म्हणजे संबंधित बांधकामातील सर्व नियमांचे पालन झालेच आहे, असे गृहीत धरता येत नाही. त्यामुळे खरेदीदारांनी मालमत्तेच्या कायदेशीर स्थितीची स्वतंत्र पडताळणी करण्याची आवश्यकता कायम आहे.

दरम्यान, नवीन निर्बंधांचा आधीच नोंदणी झालेल्या सदनिका, पुनर्विक्रीचे व्यवहार आणि नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत असलेल्या इमारतींवर नेमका काय परिणाम होईल, हे मूळ परिपत्रकातील तरतुदींवरून स्पष्ट होणार आहे.