जमीन व्यवहारातील ‘कॅश’चा खेळ आता आयकर विभागाच्या रडारवर…!
दोन लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रकमेची माहिती थेट आयकर विभागाला; ‘आय-सरिता’ प्रणालीत बदल करण्याचे आदेश…! प्रत्येक खरेदीदार-विक्रेत्याचा स्वतंत्र हिशेब; दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश — महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मुंबई — राज्यातील जमीन आणि मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत रोख रकमेची देवाणघेवाण करून आर्थिक तपशील लपविण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने आता दस्त नोंदणी प्रक्रियेतच महत्त्वाचा […]


