दोन लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रकमेची माहिती थेट आयकर विभागाला; ‘आय-सरिता’ प्रणालीत बदल करण्याचे आदेश…!
प्रत्येक खरेदीदार-विक्रेत्याचा स्वतंत्र हिशेब; दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश — महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई — राज्यातील जमीन आणि मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत रोख रकमेची देवाणघेवाण करून आर्थिक तपशील लपविण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने आता दस्त नोंदणी प्रक्रियेतच महत्त्वाचा बदल करण्याचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार मालमत्तेच्या व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने दिली अथवा स्वीकारली गेल्यास त्या व्यवहाराची माहिती आयकर विभागाला पाठविण्याची प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना ‘आय-सरिता’ प्रणालीत आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश दिले.
या बदलांमुळे दस्त नोंदणी करतानाच रोखीने आणि धनादेशाद्वारे दिलेल्या रकमेची स्वतंत्र नोंद करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, एकाच व्यवहारात अनेक खरेदीदार किंवा विक्रेते असले, तरी प्रत्येकाने दिलेल्या आणि स्वीकारलेल्या रकमेचा स्वतंत्र हिशेब उपलब्ध होणार आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयांनी अशा व्यवहारांची माहिती दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत आयकर विभागाकडे पाठवावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारातील रोख रकमेची देवाणघेवाण पूर्णपणे थांबणार का, हा प्रश्न कायम आहे. कारण नोंदणीकृत दस्तात नमूद केलेल्या रकमेची माहिती मिळणे आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातील सर्व आर्थिक देवाणघेवाण उघड होणे, या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.
रोख व्यवहारांवरील निर्बंध आधीपासून; आता नोंदणी प्रक्रियेवर भर…!
जमीन आणि मालमत्तेच्या व्यवहारांतील मोठ्या रोख रकमेच्या देवाणघेवाणीवर आयकर कायद्यात आधीपासून निर्बंध आहेत. आयकर कायद्याच्या कलम २६९ST अंतर्गत दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने स्वीकारण्यावर, कायद्यात नमूद केलेल्या अटी आणि अपवादांच्या अधीन राहून, निर्बंध आहेत. या तरतुदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १६ एप्रिल २०२५ रोजी महत्त्वाचे निर्देश दिले होते.
मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी सादर केलेल्या दस्तामध्ये दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रक्कम दिल्याचा उल्लेख असल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकाने त्याची माहिती आयकर विभागाला द्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार महसूल विभागाने यापूर्वीच दुय्यम निबंधक कार्यालयांना निर्देश दिले आहेत. मात्र, आता या व्यवहारांची माहिती स्वतंत्रपणे गोळा करण्याऐवजी दस्त नोंदणीच्या वेळीच आवश्यक आर्थिक तपशील नोंदविण्याची व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. त्यामुळे रोख व्यवहारांवरील कायदेशीर निर्बंध नव्याने लागू होत नसून, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी माहिती संकलन आणि अहवाल देण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
रोख किती, धनादेश किती? प्रत्येकाचा स्वतंत्र हिशेब…!
‘आय-सरिता’ प्रणालीत प्रस्तावित बदलांमुळे खरेदीदाराने विक्रेत्याला किती रक्कम रोखीने दिली आणि किती रक्कम धनादेशाद्वारे अदा केली, याची स्वतंत्र नोंद करता येणार आहे. सध्या एकाच दस्तामध्ये अनेक खरेदीदार किंवा विक्रेते असतील, तर प्रत्येक पक्षकाराच्या आर्थिक व्यवहाराचा तपशील स्वतंत्रपणे संकलित करण्यासाठी अतिरिक्त प्रक्रिया करावी लागू शकते. नव्या व्यवस्थेत मात्र प्रत्येक खरेदीदाराने दिलेली आणि प्रत्येक विक्रेत्याने स्वीकारलेली रक्कम स्वतंत्रपणे नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे एका मालमत्तेच्या व्यवहारातील एकूण रक्कम आणि त्यातील प्रत्येक पक्षकाराचा आर्थिक सहभाग यांचा तपशील आयकर विभागाला अधिक अचूकपणे उपलब्ध होऊ शकेल.
दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत आयकर विभागाला अहवाल…!
राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांना दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रकमेचा उल्लेख असलेल्या संबंधित मालमत्ता व्यवहारांची माहिती दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत आयकर विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अहवालात खरेदीदार आणि विक्रेत्यांची नावे, पॅन क्रमांक, व्यवहाराची एकूण रक्कम, रोखीने दिलेली रक्कम, दस्त क्रमांक आणि नोंदणीची तारीख यांचा समावेश असेल.
यामुळे आयकर विभागाला संबंधित व्यवहाराची प्राथमिक माहिती उपलब्ध होऊन आवश्यकतेनुसार पडताळणी करता येईल. मात्र, अशा व्यवहाराची माहिती प्राप्त झाली म्हणजे संबंधित पक्षकाराने करचुकवेगिरी केली आहे, असा निष्कर्ष आपोआप काढता येणार नाही. व्यवहाराचे स्वरूप, लागू कायदेशीर तरतुदी आणि उपलब्ध पुरावे तपासल्यानंतरच पुढील कारवाई होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे नोंदणी अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी…!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १६ एप्रिल २०२५ च्या निर्णयात केवळ रोख व्यवहारांची माहिती देण्यावर भर देण्यात आलेला नाही, तर ती माहिती संबंधित आयकर अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारीही स्पष्ट करण्यात आली आहे. दस्तामध्ये दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रक्कम दिल्याचा उल्लेख असूनही संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्याने आयकर विभागाला माहिती दिली नाही, तर अशा निष्काळजीपणाची बाब राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यामुळे नव्या व्यवस्थेची परिणामकारकता केवळ संगणकीय प्रणालीतील बदलांवर अवलंबून राहणार नाही. दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून माहिती वेळेत आणि अचूकपणे पाठविली जाते का, हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
व्यवहारातील पारदर्शकतेसाठी सरकारचा पुढाकार…!
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मते, नव्या व्यवस्थेमुळे जमीन आणि मालमत्तेच्या व्यवहारांतील रोख रकमेची माहिती अधिक अचूकपणे संकलित करता येईल. प्रत्येक पक्षकाराचा स्वतंत्र आर्थिक तपशील उपलब्ध झाल्याने अहवाल तयार करण्यातील त्रुटी कमी होतील आणि आयकर विभागाला आवश्यक माहिती पाठविण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढविणे आणि आयकर कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विश्लेषण : नोंदणीकृत दस्तातील रक्कम समजेल; पण संपूर्ण व्यवहार उघड होणार का…?
जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात रोख रकमेची स्वतंत्र नोंद करण्याची व्यवस्था निर्माण करणे हे पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. मात्र, त्यातून एक मूलभूत प्रश्नही उपस्थित होतो.
ज्या रोख व्यवहाराची नोंदच दस्तामध्ये केली जात नाही, त्याची माहिती आयकर विभागापर्यंत कशी पोहोचणार?
कारण नोंदणी प्रक्रियेत नमूद केलेल्या रकमेचा हिशेब ठेवण्याची व्यवस्था अधिक सक्षम झाली, तरी दस्ताबाहेरील आर्थिक व्यवहार शोधण्यासाठी स्वतंत्र तपासणी, माहितीची पडताळणी आणि इतर आर्थिक अभिलेखांशी तुलना आवश्यक ठरू शकते.
त्याचबरोबर ‘आय-सरिता’ प्रणालीतील प्रस्तावित बदल प्रत्यक्ष कधी कार्यान्वित होणार, राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना ही सुविधा कधी उपलब्ध होणार आणि मासिक अहवालांची पडताळणी कोणत्या पद्धतीने केली जाणार, याबाबतही स्पष्टता आवश्यक आहे. सरकारने नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याची खरी परीक्षा संगणकीय प्रणालीत बदल करण्यापुरती मर्यादित राहणार नाही.
नोंदविलेल्या व्यवहारांचा अचूक हिशेब, संशयास्पद व्यवहारांची कायदेशीर पडताळणी आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवरील कारवाई या तीनही पातळ्यांवर यंत्रणा किती प्रभावी ठरते, यावर या निर्णयाचे यश अवलंबून असेल.
कारण जमीन व्यवहारातील ‘कॅश’चा खेळ थांबवायचा असेल, तर केवळ व्यवहाराची नोंद पुरेशी नाही; त्या नोंदीमागील आर्थिक व्यवहाराची सत्यता तपासण्याची व्यवस्थाही सक्षम असावी लागेल…!

