बीडमधील विभागीय चौकशी, नाशिकच्या कोविड आयसीयू प्रकरणाचा तपास आणि नियुक्तीचे निकष जाहीर करण्याची नमिता मुंदडा यांची मागणी
बीडमधील कोविडकालीन आर्थिक अनियमिततेच्या चौकशीचा अहवाल आणि नाशिकच्या कोविड आयसीयू प्रकरणातील तपासाची सद्यस्थिती स्पष्ट नसताना डॉ. अशोक संपतराव थोरात यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना राज्य कामगार विमा सोसायटीत संचालक (वैद्यकीय) पदावर प्रतिनियुक्ती कशी देण्यात आली, असा सवाल भाजप आमदार नमिता मुंदडा यांनी केला आहे. या निर्णयाची कारणे, नियुक्तीचे निकष आणि संबंधित चौकशींची स्थिती जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
बीड जिल्हा रुग्णालयातील कोविडकालीन औषधे व वैद्यकीय साहित्य खरेदीतील कथित अनियमिततांप्रकरणी डॉ. थोरात यांच्यासह अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली होती. २०२५च्या विधानसभा उत्तरानुसार, संबंधितांना दोषारोपपत्रे देण्यात आली होती. पुढील चौकशीसाठी प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली; त्या वेळी अंतिम अहवाल शासनाला प्राप्त झाला नव्हता.
मार्च २०२५मध्ये आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत डॉ. थोरात यांच्या निलंबनाची घोषणा केली होती. मात्र, १० सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांचे निलंबन रद्द करून राज्य कामगार विमा सोसायटीत संचालकपदावर प्रतिनियुक्ती दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. निलंबन रद्द करण्यापूर्वी विभागीय चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाला होता का, त्यावर काय निर्णय घेण्यात आला आणि प्रतिनियुक्तीसाठी कोणते निकष लावले गेले, याबाबत मुंदडा यांनी खुलासा मागितला आहे.
नाशिक जिल्हा रुग्णालय आणि मालेगाव सामान्य रुग्णालयातील मॉड्युलर आयसीयू कंत्राटांशी संबंधित कथित गैरव्यवहारप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांनी १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी गुन्हा नोंदवला. वृत्तांनुसार, डॉ. थोरात यांच्यासह आठ जणांची नावे गुन्ह्यात आहेत. निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि सुमारे ३.३७ कोटी रुपयांच्या देयकांबाबत आरोप करण्यात आले आहेत. हे आरोप तपासाधीन असून त्यावर न्यायालयीन दोषनिष्कर्ष झालेला नाही.
मुंदडा यांच्या निवेदनात २०१२च्या केज गर्भपात प्रकरणाचाही संदर्भ आहे. त्या प्रकरणात डॉ. थोरात यांनी संबंधित डॉक्टरांविरोधात तक्रार केली होती; पुढील तपासात त्यांच्यावर कथित मदतीचा आरोप झाला. २०१३मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांचा गुन्हा रद्द करण्याचा अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने त्या टप्प्यावर आरोपांच्या गुणवत्तेवर अंतिम मत दिले नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणाचा उल्लेख करताना आरोप आणि न्यायालयाचा निर्णय यांची मर्यादा स्पष्ट ठेवणे आवश्यक आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही डॉ. थोरात यांच्या नियुक्तीबाबत सरकारला प्रश्न विचारत संबंधित प्रकरणांची उच्चस्तरीय आणि कालबद्ध चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. नाशिकमधील गुन्ह्याचा तपास, बीडमधील विभागीय चौकशी आणि नियुक्ती प्रक्रियेची स्वतंत्र तपासणी करून निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.
राज्य कामगार विमा सोसायटीतील संचालकपदी नियुक्ती देताना संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशीची स्थिती आणि प्रशासकीय पार्श्वभूमी विचारात घेतली होती का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. निलंबन रद्द करण्याचा शासन आदेश, प्रतिनियुक्तीचे आदेश, विभागीय चौकशीचा अंतिम अहवाल आणि नाशिक प्रकरणातील तपासाची सद्यस्थिती सार्वजनिक करण्याची मागणी मुंदडा यांनी केली आहे. डॉ थोरात यांची प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्यास ती बातमीत समाविष्ट केली जाईल.

