५ ऑक्टोबरच्या दोन शासन निर्णयांतून बदल स्पष्ट; जुलैतील दोन्ही वाटप रद्द करून नव्याने निवासस्थाने निश्चित
मुंबई — राज्यातील दोन महत्त्वाच्या घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानांची अदलाबदल झाल्याने मंत्रालयीन आणि राजकीय वर्तुळात या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांना यापूर्वी देण्यात आलेला ‘क-३ (पुरंदर)’ हा शासकीय बंगला आता रद्द करून त्यांना ‘सुनीती-९’ हे निवासस्थान देण्यात आले आहे; तर विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांना यापूर्वी देण्यात आलेले ‘सुनीती-९’ रद्द करून ‘क-३ (पुरंदर)’ बंगला देण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या दोन स्वतंत्र शासन निर्णयांतून ही अदलाबदल स्पष्ट झाली आहे.
जुलैचे वाटप ऑक्टोबरमध्ये बदलले…!
९ जुलै २०२६च्या शासन निर्णयानुसार अण्णा बनसोडे यांना ‘क-३ (पुरंदर)’ निवासस्थान देण्यात आले होते. आता ते वाटप रद्द करून त्यांना ‘सुनीती-९’ देण्यात आले आहे. दुसरीकडे, १० जुलै २०२६च्या निर्णयानुसार सचिन अहिर यांना देण्यात आलेले ‘सुनीती-९’ निवासस्थान रद्द करून त्यांना ‘क-३ (पुरंदर)’ देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय नोंदींच्या पातळीवर पाहिले तर हा बदल स्पष्ट आहे—बनसोडेंकडील ‘पुरंदर’ अहिरांकडे आणि अहिरांकडील ‘सुनीती-९’ बनसोडेंकडे गेला आहे.
पण अदलाबदल नेमकी का…?
या निर्णयातील अधिक उत्सुकतेचा मुद्दा मात्र अदलाबदलीपेक्षा तिच्यामागील कारणाचा आहे. उपलब्ध शासन निर्णयांत या बदलामागील सविस्तर कारणमीमांसा नमूद नसल्यास, जुलैमध्ये केलेले वाटप अवघ्या काही महिन्यांत बदलण्याची गरज नेमकी का निर्माण झाली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. अहिर यांनी ‘पुरंदर’ची मागणी केली होती का? बनसोडे यांच्या आधीच्या वाटपात काही प्रशासकीय अडचण होती का? की दोन्ही पदाधिकाऱ्यांच्या सोयीने परस्पर बदल करण्यात आला? याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आल्याशिवाय कोणताही राजकीय निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र शासकीय निवासस्थानांचे वाटप हे वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या सुविधा आणि प्रोटोकॉलशी जोडलेले असल्याने अशा बदलांकडे मंत्रालयीन वर्तुळाचे लक्ष जाणे स्वाभाविक आहे.
‘पुरंदर’ कुणासाठी, ‘सुनीती-९’ कुणासाठी…?
याच ठिकाणी या निर्णयाला वेगळा राजकीय संदर्भही प्राप्त होतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अण्णा बनसोडे हे स्वर्गीय अजितदादांचे निकटवर्तीय मानले जातात, तर विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर हे शिवसेना पक्षाचे नेते आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधानसभा उपाध्यक्षांना यापूर्वी देण्यात आलेला ‘पुरंदर’ बंगला काढून तो एकनाथ शिंदे सेनेचे नेते आणि विधान परिषद उपसभापती सचिन अहिर यांना देण्याच्या निर्णयाकडे केवळ प्रशासकीय अदलाबदल म्हणून पाहायचे की त्यामागे आणखी काही प्रशासकीय अथवा राजकीय संदर्भ आहे…..? हा प्रश्न यानिमित्ताने राजकीय वर्तुळात उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
या दोन शासन निर्णयांतून एक बाब मात्र निर्विवादपणे समोर आली आहे—जुलैमध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या दोन निवासस्थानांचे वाटप ऑक्टोबरमध्ये बदलण्यात आले आहे. त्यामुळे या अदलाबदलीमागे केवळ प्रशासकीय सोय आहे की आणखी काही कारण, याचे उत्तर संबंधित विभागाच्या अधिकृत स्पष्टीकरणातूनच मिळू शकेल. शासकीय बंगला कोणाला मिळाला, हा वरकरणी सुविधेचा विषय असला तरी आधीचे वाटप का बदलले, हा प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे आता ‘पुरंदर’ आणि ‘सुनीती-९’च्या या अदलाबदलीमागील अधिकृत कारण काय सांगितले जाते, याकडे मंत्रालयीन वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
