मुंबई  : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचे प्रत्यक्ष मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय पथकाची स्थापना केली असून, कृषी व किसान कल्याण विभागाचे सहसचिव मुक्तानंद अग्रवाल या पथकाचे नेतृत्व करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या विविध १० विभागांचे प्रतिनिधी या पथकात सहभागी असतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीसाठी अंतरिम अहवाल सादर केला असून, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. नुकत्याच नवी दिल्ली येथे झालेल्या रबी हंगामाच्या आढावा बैठकीत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना दिली होती. राज्यातील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक पाठवण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने पथक स्थापन केले असून ते राज्य सरकारच्या समन्वयाने दुष्काळग्रस्त भागांना भेट देऊन परिस्थितीचे मूल्यांकन करणार आहे.

वित्त विभाग, नीती आयोगासह १० विभागांचे प्रतिनिधी

या पथकात वित्त विभाग, नीती आयोग, कृषी विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, सार्वजनिक वितरण व अन्न विभाग, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलशक्ती मंत्रालय, महालनोबिस राष्ट्रीय पीक अंदाज केंद्र आणि केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या पीक विभागाचे प्रतिनिधी असतील. प्रत्यक्ष पाहणीनंतर पथक राज्यातील दुष्काळाच्या तीव्रतेचे मूल्यांकन करून आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार आहे.

२६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती

राज्य सरकारच्या २६ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. राज्यातील सुमारे ८० टक्के भागावर दुष्काळाचे सावट असून शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. केंद्रीय पथक दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०२०नुसार परिस्थितीचे मूल्यांकन करणार असून, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत मदत, तातडीच्या उपाययोजना तसेच पुनर्वसनासंदर्भातील शिफारशी केंद्र सरकारला सादर केल्या जाणार आहेत. केंद्रीय पथकाच्या पाहणीमुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेल्या आर्थिक मदतीच्या मागणीवरील पुढील प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केंद्राकडे राज्याच्या मदतीसाठी पाठपुरावा सुरू राहणार असल्याचे सांगितले.