व्यापाऱ्यांना ‘ट्रांझिशन’ दिलासा; नियमांचे पालन करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत, त्यानंतर वाढ नाही

मुंबई  — राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीविरोधातील अन्न व औषध प्रशासनाच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे अडचणीत आलेल्या पारंपरिक खाद्यतेल व्यावसायिकांना राज्य सरकारने मंगळवारी मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरील FDAची कारवाई एक वर्षासाठी स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर करत, या काळात व्यापाऱ्यांनी विद्यमान कायदेशीर चौकटीशी सुसंगत बदल करावेत, असे स्पष्ट केले. मात्र नियम मागे घेतलेले नाहीत आणि वर्षभरानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. म्हणजेच सरकारने कायदा शिथिल केलेला नाही; तर पारंपरिक व्यवसायाला अचानक धक्का न देता त्याला कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमणकाल दिला आहे. या निर्णयामागे व्यापाऱ्यांच्या अडचणी, ग्रामीण भागातील ग्राहकांची गरज, पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून असलेला रोजगार आणि दुसरीकडे भेसळ व अन्नसुरक्षेचा प्रश्न—या सर्वांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न दिसतो.

कायदा कायम; अंमलबजावणीला एक वर्षाची विश्रांती

सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरील निर्बंध हे २०११ पासून लागू असलेल्या केंद्रीय अन्नसुरक्षा नियमांशी संबंधित आहेत. या नियमांनुसार खाद्यतेल योग्य प्रकारे पॅक, मार्क आणि लेबल केलेले असणे अपेक्षित आहे. राज्यांना विशिष्ट परिस्थितीत आणि सार्वजनिक हितासाठी मर्यादित कालावधीसाठी सूट देण्याची तरतूदही आहे. आता व्यापाऱ्यांना एक वर्षाचा अवधी देण्यात आला असून या काळात व्यवसायाची पद्धत कायद्यानुरूप करण्यासाठी आवश्यक बदल करणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यानंतर कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय कायमस्वरूपी सूट नसून एका स्पष्ट ‘डेडलाइन’सह दिलेला संक्रमणकाल आहे.

आता FDA समोरही नवी कसोटी

या निर्णयामुळे FDA ची भूमिकाही बदलणार आहे. पुढील एक वर्ष फक्त दंडात्मक कारवाई टाळण्याचा नसून व्यापाऱ्यांना कायद्याशी सुसंगत व्यवसायपद्धतीकडे नेण्याचा काळ असेल. सरकार दोन समित्या स्थापन करणार आहे. एक समिती पारंपरिक व्यापाऱ्यांना कायद्यानुरूप बदल करताना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करेल, तर दुसरी समिती विक्रेते, उत्पादक, पुनर्पॅकिंग व्यावसायिक आणि संबंधित घटकांसाठी आवश्यक सुविधा व उपाय सुचवेल. या समित्यांना एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रश्न केवळ व्यापाऱ्यांचा नाही

राज्यात मोठ्या संख्येने परवानाधारक विक्रेते, उत्पादक आणि repackers या साखळीशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ किरकोळ दुकानदारांचा नसून उत्पादक–विक्रेता–पुनर्पॅकर–ग्राहक या संपूर्ण साखळीशी संबंधित आहे. सुट्या खाद्यतेलावरील निर्बंधामागे भेसळ आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्न आहे. FDA ने अलीकडच्या काळात भेसळयुक्त तेलाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा देताना अन्नसुरक्षेवरील नियंत्रण कमी होणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे.

‘भेसळ’ विरुद्ध ‘पारंपरिक व्यवसाय’?

सरकारसमोरचे खरे आव्हान याच ठिकाणी आहे. एका बाजूला अन्नसुरक्षा आणि भेसळविरोधी कारवाईची गरज आहे; दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण आणि पारंपरिक बाजारपेठेची व्यवहार्यता आहे. ग्रामीण भागात सुटे तेल खरेदी करण्याची सवय, कमी प्रमाणात खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची गरज आणि या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचा रोजगार याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. म्हणूनच सरकारने तातडीच्या कठोर कारवाईऐवजी एक वर्षाचा संक्रमणकाल निवडला आहे.

हा ‘दिलासा’ की ‘डेडलाइन’?

व्यापाऱ्यांना आज मिळालेला दिलासा निश्चितच मोठा आहे; पण त्याला कायमस्वरूपी सूट समजणे चुकीचे ठरेल. सरकारने एक वर्षासाठी कारवाई स्थगित केली असली, तरी त्या मुदतीनंतर नियमांचे पालन बंधनकारक राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील एक वर्ष व्यापाऱ्यांसाठी केवळ सवलतीचे नव्हे, तर व्यवसायाच्या पद्धतीत बदल करण्याचे ‘डेडलाइन वर्ष’ ठरणार आहे.

आता खरी परीक्षा कुणाची?

व्यापाऱ्यांची—कारण त्यांना कायद्याशी सुसंगत व्यवसायपद्धती स्वीकारावी लागेल. FDA ची—कारण नियम सांगण्याबरोबर त्यांची अंमलबजावणी व्यवहार्य करून दाखवावी लागेल. आणि सरकारची—कारण अन्नसुरक्षा अबाधित ठेवत पारंपरिक व्यवसाय आणि रोजगारालाही धक्का लागू न देण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. एक वर्षानंतर किती व्यापारी कायद्यानुरूप झाले, किती जण जुन्या पद्धतीतच राहिले आणि या संक्रमणकाळात भेसळविरोधी नियंत्रण किती प्रभावी राहिले—यावरच या निर्णयाचे खरे यश मोजले जाणार आहे.