‘सेवा संकल्प’च्या पार्श्वभूमीवर नव्या रुग्णवाहिका सेवेत आणण्याची तयारी; सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या वाहनांवर पंतप्रधानांचा फोटो कोणत्या नियमाने?

अत्याधुनिक सुविधांचे स्वागत; पण छायाचित्राचा निर्णय कुणाचा, खर्च कुणाचा आणि अधिकृत निकष काय? सरकारकडून स्पष्टतेची अपेक्षा

मुंबई : अपघात असो, हृदयविकाराचा झटका असो किंवा अन्य वैद्यकीय आणीबाणी—रुग्णाच्या ‘गोल्डन अवर’मध्ये धावून येणारी महाराष्ट्राची ‘108’ रुग्णवाहिका ही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाची जीवनरक्षक सेवा. आता ही सेवा अत्याधुनिक सुविधांनी अधिक सक्षम करण्याची तयारी सुरू असतानाच नव्या रुग्णवाहिकांच्या मागील भागावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मोठे छायाचित्र झळकत असल्याने एका वेगळ्याच प्रश्नाला तोंड फुटले आहे—ही सरकारी आरोग्यसेवा आहे; मग तिच्या वाहनांवर राजकीय नेतृत्वाचे एवढे ठळक branding कोणत्या धोरणानुसार केले जात आहे?

हा प्रश्न आणखी महत्त्वाचा ठरतो तो त्याच्या वेळेमुळे. पंतप्रधान मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त 17 सप्टेंबरपासून भारतीय जनता पक्षाने देशव्यापी महिनाभराचे ‘सेवा संकल्प अभियान’ सुरू केले आहे. महाराष्ट्र शासनानेही 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर या कालावधीत याच नावाने अभियान राबविण्याचे जाहीर केले आहे. राज्याच्या लोकभवनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून राज्य शासन हे अभियान राबवत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. 

त्यामुळे ‘सेवा संकल्प’, सरकारी उपक्रम आणि त्याच काळात सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या वाहनांवर दिसणारे पंतप्रधानांचे मोठे छायाचित्र—या घटनाक्रमामुळे सेवा आणि सरकारी branding यांच्यातील सीमारेषेचा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

आधी सेवा महत्त्वाची — आणि ती अत्याधुनिकही

या वादापलीकडे नव्या रुग्णवाहिकांमुळे रुग्णसेवेत होणारी सुधारणा महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र Emergency Medical Services (MEMS) ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाची 24×7 मोफत आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा आहे. ‘108’ या टोल-फ्री क्रमांकावरून ही सेवा मिळते आणि ‘गोल्डन अवर’मध्ये रुग्णाला उपचार मिळवून देणे हा तिचा मुख्य उद्देश असल्याचे आरोग्य विभाग सांगतो. रुग्णवाहिकांमध्ये जीवनरक्षक वैद्यकीय उपकरणे आणि आधुनिक संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाते. Advanced Life Support (ALS) वाहनांमध्ये Transport Ventilatorसारख्या सुविधा, तर Basic Life Support (BLS) वाहनांमध्ये Pulse Oximeterसह आवश्यक उपकरणे असतात. Suction Pump, Oxygen Cylinder तसेच GPS आणि आधुनिक communication systemsचाही सेवेत वापर केला जातो. 

म्हणून या सेवेला अधिक सक्षम करण्याचे स्वागतच व्हायला हवे. पण नेमका प्रश्न वैद्यकीय सुविधांचा नाही—तो सरकारी सेवेवरील brandingचा आहे.

‘सेवा संकल्प’ हा पक्षाचा की सरकारचाही?

यात आणखी एक रंजक बाब आहे. एका बाजूला भारतीय जनता पक्षाने मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त आणि त्यांच्या सार्वजनिक जीवनातील 25 वर्षांच्या निमित्ताने 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर ‘सेवा संकल्प अभियान’ सुरू केले आहे. 

दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनही त्याच कालावधीत त्याच नावाचे अभियान राबवत आहे. नगरविकास विभागाने राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना 26 प्रकारचे उपक्रम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे अभियानातील कामांचे व्हिडिओ, reels आणि छायाचित्रे संकलित करून जनसंपर्क विभागाला देण्याचे निर्देशही असल्याचे प्रसिद्ध वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या उपक्रमांसाठी स्वतंत्र सरकारी निधी नसून स्थानिक संस्थांनी स्वनिधीतून खर्च करायचा आहे. 

त्यामुळे प्रश्न अधिक व्यापक होतो—पक्षाच्या अभियानाचे नाव आणि सरकारी अभियानाचे नाव एकच असताना सरकारी सार्वजनिक सेवांवर राजकीय नेतृत्वाची प्रतिमा कितपत आणि कोणत्या अधिकृत चौकटीत वापरली जाणार?

शिंदेंनी केली रुग्णवाहिकांची पाहणी; पण ‘फोटो’चा निर्णय कुणाचा?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्या रुग्णवाहिकांची पाहणी करून त्यातील सुविधांची माहिती घेतली आणि आवश्यक सुधारणा करून त्या लवकर सेवेत आणण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती आहे. मात्र रुग्णवाहिकांवर मोदींचे छायाचित्र लावण्याचा निर्णय स्वतः शिंदे यांनी घेतला, असे उपलब्ध पुराव्यावरून म्हणता येत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी व्यक्तीवर आरोप करण्यापेक्षा सरकारसमोर थेट प्रश्न ठेवणे आवश्यक आहे.

मोदींचे छायाचित्र लावण्याचा आदेश कुणाचा?

त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय आहे का? MEMS प्रकल्पाच्या tenderमध्ये अशा brandingची तरतूद आहे का? छायाचित्र आणि brandingचा खर्च कोण करत आहे? आणि उद्या सरकार किंवा नेतृत्व बदलल्यास सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या या वाहनांवरील brandingही बदलणार का? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.

रुग्णवाहिका कुणाची—सरकारची, जनतेची की नेत्याच्या प्रतिमेची?

108 रुग्णवाहिका ही कोणत्याही एका पक्षाची सेवा नाही. ती महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेली आपत्कालीन वैद्यकीय व्यवस्था आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग स्वतः ही सेवा वर्षातील 365 दिवस, 24×7 आणि रुग्णासाठी पूर्णपणे मोफत असल्याचे सांगतो. म्हणूनच रुग्णवाहिकेवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान—कोणत्याही पदावरील राजकीय व्यक्तीचे मोठे छायाचित्र लावले जात असेल तर त्यामागील अधिकृत धोरण, नियम आणि सार्वजनिक उद्देश स्पष्ट असायला हवा.

प्रश्न मोदींच्या व्यक्तिशः छायाचित्राचा नाही. प्रश्न अधिक मूलभूत आहे— करदात्यांच्या पैशातून चालणाऱ्या अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवांवर सत्तेतील व्यक्तींच्या प्रतिमा कितपत असाव्यात?

‘सेवा’च्या श्रेयापेक्षा रुग्णाचा जीव मोठा

या संपूर्ण चर्चेत मूळ मुद्दा हरवता कामा नये. नव्या रुग्णवाहिका प्रत्यक्ष सेवेत आल्या, response time कमी झाला, दुर्गम भागात रुग्णवाहिका पोहोचली आणि ‘गोल्डन अवर’मध्ये रुग्णाचा जीव वाचला—तर तो या प्रकल्पाचा सर्वांत मोठा परिणाम असेल. पण चांगली सार्वजनिक सेवा दिली म्हणून तिच्या brandingबद्दल प्रश्न विचारू नयेत, असेही होऊ शकत नाही.

उलट सार्वजनिक पैसा, सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय जनसंपर्क यांच्यातील सीमारेषा जितकी स्पष्ट असेल तितकाच अशा सेवेवरील जनतेचा विश्वास मजबूत होईल. म्हणून 108 रुग्णवाहिकांच्या मागील बाजूस दिसणाऱ्या पंतप्रधानांच्या मोठ्या छायाचित्रापेक्षा आता महत्त्वाचा आहे तो त्यामागचा ‘आदेश’.

तो आदेश सरकारने सार्वजनिक केला, तर ‘सेवा’ आणि ‘ब्रँडिंग’ यांच्यातील हा प्रश्नही स्पष्ट होईल. तोपर्यंत मात्र एक प्रश्न कायम राहणार— रुग्णासाठी धावणाऱ्या ‘108’वर उपचार व्यवस्थेची ओळख मोठी असावी की राजकीय नेतृत्वाची प्रतिमा…?