पीक विम्यासाठी मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग तातडीने पूर्ण करण्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश; चारा, पाणी आणि वीजपुरवठ्याच्या नियोजनावर भर

नांदेड : कमी पाऊस आणि पावसातील दीर्घ खंडामुळे मराठवाड्यातील 76 तालुक्यांमध्ये पिकांचे नुकसान, चारा टंचाई आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने नियोजन करावे, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शनिवारी दिले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत आणि पीक विम्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी सांगितले. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील आठही जिल्ह्यांतील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यातील अनेक भागांत यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिले असून पावसातील खंडाचा खरीप पिकांवर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पीक विम्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग काळजीपूर्वक, अचूक आणि तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना भरणे यांनी प्रशासनाला दिल्या. पीक कापणी प्रयोग आणि त्यासंबंधित नोंदींमध्ये कोणत्याही त्रुटी राहिल्यास शेतकऱ्यांच्या विमा दाव्यांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अचूकपणे राबविण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

चारा आणि पाण्याचे आतापासून नियोजन

कमी पाऊस झालेल्या भागांत भविष्यात निर्माण होऊ शकणारी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनांनी आतापासून नियोजन करावे. ग्रामीण भागात अखंडित वीजपुरवठा राखण्यासाठीही संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. शेतकऱ्यांशी संवेदनशीलतेने वागून त्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष समजून घ्याव्यात आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार उपाययोजना कराव्यात, असे भरणे म्हणाले. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी पीक नुकसान, चारा आणि पाणीटंचाई, जलजीवन मिशन, जलसंधारण, वीजपुरवठा आणि पीक विम्याशी संबंधित विविध प्रश्न उपस्थित केले. या सूचनांची नोंद घेऊन त्यावर संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

कर्जमाफीतील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश

राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, योजनेच्या अंमलबजावणीत निर्माण झालेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशासन आणि बँकांनी आवश्यक सहकार्य करावे, असेही भरणे यांनी सांगितले. कृषिमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जमाफी योजनेअंतर्गत सुमारे ₹40,385 कोटींची मदत प्रस्तावित असून पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा आणि लाभार्थी याद्या संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले. दुष्काळग्रस्त गावांच्या संभाव्य याद्यांबाबत समाजमाध्यमे किंवा अन्य माध्यमांतून फिरणाऱ्या अप्रमाणित माहितीकडे शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष करावे, असे आवाहनही भरणे यांनी केले. उपग्रहावर आधारित पीक विमा संरक्षणाशी संबंधित प्रश्न केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी राज्यात सध्या विजेचा तुटवडा नसल्याचे सांगत कोणत्याही जिल्ह्यात भारनियमन होणार नाही यासाठी खबरदारी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

बैठकीत मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांचे लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्ष तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.