30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रशासकीय मंजुरीला मुदतवाढ; जलसंधारण, शेती, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या कामांना प्राधान्य मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागणाऱ्या काँक्रीट रस्ते, गटारांसारख्या कामांना वाढीव कालावधीत नव्याने मंजुरी नको मुंबई  — राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2026-27 मधील निधीच्या वापराला राज्य सरकारने आता स्पष्ट प्राधान्यक्रम दिला आहे. 30 सप्टेंबर 2026 रोजी संपलेली कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची मुदत […]