Twitter : @NalavadeAnant मुंबई, चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना (chit fubd court case) वेग देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (cabinet meeting) घेण्यात आला. सध्या प्रलंबित असलेल्या चिटफंड अपिलांची संख्या पाहता, न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्यासाठी आणि अपीलकर्त्यांची सोय व्हावी म्हणून राज्य सरकारला असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येणार आहेत. चिटफंड कायदा, १९८२ मधील […]