X: @vivekbhavsar
मुंबई: पाकिस्तानी सरकारच्या प्रिव्हेन्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अॅक्ट (PECA) मधील ताज्या सुधारण्यांमुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. या सुधारणांमुळे जरी ऑनलाईन “खोट्या बातम्या” पसरवण्याची शिक्षा सात वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणली असली, तरी कठोर दंड आणि नवीन निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत २० लाख रुपयांचा दंड आणि डिजिटल सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चार नियामक संस्था स्थापन केल्या जातील. मात्र, या संस्थांचा राजकीय हेतूंसाठी वापर केला जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
२०१६ मध्ये लागू झालेल्या PECA कायद्याचा विरोधक आणि पत्रकार यांना धाक दाखवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला आहे. आतापर्यंत २०० हून अधिक पत्रकारांवर या कायद्यांतर्गत कारवाई झाली आहे. पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने या सुधारणांचा निषेध केला असून, हा कायदा पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांना दडपण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो, अशी चेतावणी दिली आहे.
मीडिया आणि राजकीय विरोध
या सुधारणांविरोधात पाकिस्तान फेडरल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स (PFUJ), ऑल पाकिस्तान न्यूजपेपर्स सोसायटी (APNS), आणि कौन्सिल ऑफ पाकिस्तान न्यूजपेपर्स एडिटर्स (CPNE) यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. तरीही, पाकिस्तानच्या दोन्ही सभागृहांनी हा कायदा मंजूर केला आणि राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी त्यावर सही केली. झरदारी यांचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) हे पक्ष लोकशाही आणि पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यासाठी ओळखला जातो, त्यामुळे हा निर्णय विरोधाभास निर्माण करणारा आहे.
कायदा मंजूर होताच देशभरात पत्रकार आणि माध्यम कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले. PFUJ चे अध्यक्ष अफजल बट यांनी याला “काळा कायदा” म्हटले असून, या विरोधात लढा सुरूच राहील, असे सांगितले. इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्ट्स (IFJ) आणि कराची बार असोसिएशन यांनीही या कायद्याचा निषेध करत, तो लोकशाहीविरोधी आणि दडपशाही करणारा असल्याचे सांगितले.
राजकीय स्तरावरही या कायद्याविरोधात विरोध उमटू लागला आहे. पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाचे नेते असद कैसर यांनी या कायद्याला “माध्यमे आणि सोशल मीडिया दडपण्याचा प्रयत्न” असे म्हटले आहे. तसेच, जमात-ए-इस्लामी आणि जमियत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) या पक्षांनीही याला विरोध दर्शवला आहे.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर वाढते संकट
पाकिस्तानला यापूर्वीच इंटरनेट बंदी, सोशल मीडिया नियंत्रण आणि पत्रकारितेवरील निर्बंध यामुळे टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्सच्या २०२४च्या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये पाकिस्तान १८० पैकी १५२ व्या क्रमांकावर आहे.
पंजाबच्या माहिती मंत्री अझमा बुखारी यांनी “जर सोशल मीडिया नियंत्रित करू शकत नसेल, तर तो बंद करावा” अशी सूचनाही दिली, त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर असलेली गदा अधिकच स्पष्ट झाली आहे. विशेषतः, पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. २०२१ मध्ये त्यांनी इम्रान खान सरकारच्या अशाच कायद्याला विरोध केला होता, मात्र आता त्यांनी त्याचप्रकारचा कायदा मंजूर केला आहे.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये PECA कायद्याची काही कलमे घटनाबाह्य ठरवली होती, तरीही त्याच कायद्याच्या नव्या रूपाने अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे न्यायपालिका पुन्हा हस्तक्षेप करेल का? याबाबत मोठी अनिश्चितता आहे.
पाकिस्तानच्या प्रतिमेवर आंतरराष्ट्रीय परिणाम
या कायद्यामुळे पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली “खोट्या बातम्या” रोखण्याच्या नावाखाली सरकार द्वारे सेन्सॉरशिप केली जात असल्याचा आरोप अनेक तज्ज्ञांनी केला आहे. इतिहास साक्ष देतो की, जे आज सत्तेत आहेत, त्यांच्यावरच उद्या याच कायद्याचा बडगा उचलला जाईल.
तत्पूर्वी मात्र, पाकिस्तानातील मुक्त पत्रकारिता आणि नागरी समाज हा सरकारच्या धोकादायक नियंत्रणाखाली अडकला आहे.
