X: @therajkaran
पाकिस्तानात या आठवड्यात नवे सरकार अस्तित्वात येईल अशी चिन्हे आहेत. पाकिस्तान मुस्लिम लीग (Pakistan Muslim League – Nawaz)) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (Pakistan People’s Party – PPP) संयुक्त सरकार अस्तित्वात येण्यास अवघ्या काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. शहाबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) हे पंतप्रधान होतील हे तर नक्की आहे. मात्र, सर्वाधिक उत्सुकता आहे ती नव्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री कोण असणार याची.
पाकिस्तानचे अर्थमंत्री पद हे पंतप्रधान पदापेक्षाही काटेरी आहे. देशाची डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था (economic crisis), महागाईचा वाढता भस्मासुर, उत्पन्नाचे घटलेले स्रोत आणि राजकीय पातळीवरील अस्थिरता (political instability) अशा सगळ्या आव्हानांचा मुकाबला करत पाकिस्तानला कर्जाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्याचे काम अर्थमंत्र्यांना करावे लागणार आहे. हे अत्यंत अवघड काम आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (International Monetory Fund -IMF) गेल्या आठ वर्षांपासून मदत येते आहे, त्यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कशीबशी तग धरून आहे. ही मदत कायमस्वरूपी मिळवण्यास अर्थमंत्र्यांचे पहिले प्राधान्य असेल.
दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानात सर्वत्र पुराने हाहाकार उडवला होता. अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड मोठे नुकसान त्यातून झाले होते. त्या धक्क्यातून पाकिस्तान अजूनही सावरलेला नाही. त्यात भरीस भर म्हणून इम्रान खान (Imran Khan) यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले आणि कमालीची राजकीय अस्थिरता पसरली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आठ महिन्यांपूर्वी मदत केली नसती तर पाकिस्तान दिवाळखोरीत (Bankruptcy) गेला असता. पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती अजूनही नाजूक आहे. महसुली तूट 7.3 (revenue deficiency) टक्क्यांवर गेली आहे. महागाईचा दर सात ते आठ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. इंधन आणि वीज या दोन्ही मूलभूत गरजांकरिता प्रचंड पैसा मोजावा लागत आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला कदाचित आणखी आर्थिक मदत मिळेलदेखील. मात्र, या वेळेला त्यांच्या अटी खूपच जाचक असतील, असा अंदाज आहे. रिटेल आणि रिअल इस्टेट या दोन क्षेत्रांमध्ये चांगली सुधारणा करून अर्थव्यवस्था ताळ्यावर आणण्याची संधी नव्या सरकारपुढे आहे. वीज चोरीला आळा घालणे, श्रीमंत व्यापारी आणि शेतकऱ्यांकडून करवसुली करणे यांसारख्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअर (Pakistan International Air -PIA) ही सातत्याने तोट्यात असलेली सरकारी कंपनी बंद करावी, असा मतप्रवाह अर्थतज्ज्ञांमध्ये आणि आर्थिक विषयाच्या जाणकारांमध्ये आहे. मतदारांना खुश करण्याचे निर्णय घेण्याऐवजी कठोर निर्णय घेऊन मतदारांचे भविष्य आणि भवितव्य सुरक्षित करावे असे या जाणकारांना वाटते. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला मान्य होणारा, सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन जाणारा असा विश्वासार्ह अर्थमंत्री असावा असे त्यांचे मत आहे. असा कोणी पाकिस्तानात आहे का याबद्दल त्यांना शंका वाटते आहे. मात्र, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नव्या अर्थमंत्र्यांनी नवनवीन कल्पना राबवून पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे ही अपेक्षा पाकिस्तानी लष्कराच्या इच्छेशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही लष्कराचा आशीर्वाद असेल तोच अर्थमंत्री होईल हे स्पष्ट आहे.
